साहेब... आम्हाला विसरलात काय, पोलीस असणं हाच आमचा गुन्हा आहे का?

कारागृहात लॉकडाऊन झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा सवाल.. वाढतोय मानसिक ताण

ठळक मुद्दे( बंदिवासा'त कोंडतोय कार्मचाऱ्यांचा श्वास...)

मनीषा म्हात्रे 

मुंबई : घरी लहान बाळ... वृद्ध आई वडील... तर कुठे नवीनच थाटलेला संसार... अशातच कोरोनाचा प्रकोप होऊन कारागृह लॉकडाऊनचे आदेश निघाले आणि हा आलोच बोलून घराबाहेर पडलेली पोलीस मंडळी 'बंदिवासा'त अडकली आहे. आज-उद्या मोकळा श्वास घेता येईल या भाबडया आशेपोटी चार भिंतीआड़ अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांनी १३ दिवस या क़ैदयांसोबत काढले आहेत. यांचा गुन्हा फक्त पोलीस असल्याचाच.. वरिष्ठाचे दुर्लक्ष होत असल्याने साहेब आम्हाला विसरलात का? असा सवाल या बंदिवासात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
         
कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कोरोनाबाधित क्षेत्रातील कारागृहे तातडीने लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय ९ तारखेला शासनाने घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या निर्णयानुसार राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह,  येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, भायखळा जिल्हा कारागृह, व कल्याण जिल्हा कारागृह  ही कारागृहे लाँकडाऊन करण्यास सांगितले. यात अधीक्षकासह ४० ते ५० कर्मचारी कारागृहाच्या चार भिंतीआड़ आहेत. पोलीस हाच गुन्हा की काय ? अशीही प्रतिक्रिया, आपल्या चिमुकल्याला घरी सोडून येथे कार्यरत असलेल्या महिला पोलिसाने वर्तवली.
     
'मोबाईल नाही. त्यामुळे सरकारी क्रमांकावरुनच कुटुंबियाशी संपर्क साधतो. त्यात, रात्री झोपण्याची ग़ैरसोय. दाटीवाटीने ही मंडळी झोपत आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टसिंग नाहीच. दोन वेळचे जेवण मिळते एवढेच काय ते. असे एका पोलिसाने नमूद केले. या संबंधित कारागृह अधीक्षकांनी कारागृहात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक दोन शिफ्टमध्ये करावी, असे गृहमंत्रीनी नमूद केले होते. मात्र, त्या दोन शिफ्टचे नियोजन नेमके कसे असणार, याबाबत काहीच सूचना कारागृह अधिक्षकाना देण्यात आलेल्या नाहीत. यात वरिष्ठाना काही सांगायचे तर निलंबनाची भिती असल्याचे एका अधिक्षकाने सांगितले आहे. बाहेरचा कोणी आत आलाच नाही तर कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही, म्हणत अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी आतील कर्मचाऱ्यांना आतमध्येच ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, ते किती दिवस आणि कसे याबाबत काहीही पावले उचलण्यात येत नसल्याचे अन्य कारागृह अधिकारीने सांगितले.  त्यामुळे गृहमंत्रीनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणीही कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. यात बहुतांश मंडळी तरुण आहे. त्यामुळे वृद्ध आई वडील, लहान मूल यांची जबाबदारी, चिंता त्यांच्या खांद्यावर आहे. अशात प्रशासनाची भूमिका अस्वस्थ करणारी असल्याची प्रतिक्रियादेखील येथे कार्यरत पोलिसांनी दिली आहे.