मुंबई - राज्यातील कला शिक्षणाचे दालन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय नसणे, महाविद्यालयाच्या विविध विभागांत कायमस्वरूपी आणि पूर्णवेळ शिक्षकांची वानवा, विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सोयी सुविधा ही महाविद्यालयात नसणे या समस्याना जे जे मधील विद्यार्थी तोंड देत आहेत. या समस्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष देण्यासाठी आणि त्या सोडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून मागील २ दिवस जवळपास ३५० विद्यार्थ्यांनी ते जे जे च्या संकुलातच ठिय्या मांडला आहे.
शिक्षण ही शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील निरंतर प्रक्रिया आहे मात्र जे जे स्कुल ऑफ फाईन आर्टस्मध्ये जवळपास ५० टक्यांहून अधिक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. यामुळे मागील बऱ्याच वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. जे प्राध्यापक आहेत ते कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक झालेले आहेत. २०१४ साली ही यासाठी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलने करण्यात आपले मात्र आजतागायत या जागा भरल्या नसल्याची माहिती तेथील विद्यार्थ्यांनी दिली. या शिवाय जे जे स्कुल ऑफ आर्ट्समध्ये राज्यभरातून गुणवंत विद्यार्थी कलेचे धडे घ्यायला येत असताना तेथील अनेक स्टुडिओज बंद असल्याने त्यांना प्रॅक्टिकल्स करण्यात ही अडथळे येत असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी दिली. जर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधाच उपलब्ध होत नसतील तर विद्यार्थ्यांनी शिकायचे कसे असं प्रश्न ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन अधिष्ठात्यांना दिले आहे. अधिष्ठात्यांनी ही मागण्यांचा सकरात्मक विचार करून आपल्या अखत्यारीतील प्रश्न तातडीने सोडविण्यासंदर्भात अश्वसन विद्यार्थ्यांना दिल्याची माहिती सरचिटणीस संतोष पारकर यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना ही विद्यार्थी भेटले असून त्यांनी आपल्या समस्या मांडल्याचे पारकर यांनी सांगितले. १५० वर्षांहून अधिक काळाचा कलेचा वारसा असणाऱ्या या शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. सोमवारी पुन्हा हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसणार असून संस्थेतील मूलभूत सुविधा, वसतिगृहासाठी आणि कायमस्वरूपी प्राध्यापकांसाठी हा लढा सुरु ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.