साहेब, आमच्यावरच अन्याय का? निवड झालेल्या उमेदवारांचा महसूलमंत्र्यांना सवाल

राज़्यातील तलाठी भरतीचा गोंधळात गोंधळ ! ज़ुन्या भरतीला नव्या आदेशाचे ग्रहण

मुंबई - राज्य सरकारचा एक आदेश येतो अन् भविष्याची स्वप्ने रंगवणाऱ्या, कित्येक वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेत स्वत:ला सिद्ध करु पाहणाऱ्या उमेदवारांच्या जीवाशी खेळ करणारा ठरतो. तुमचा आदेश होतो, पण आमचा जीव जातो, अशीच प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सरकारच्या तलाठी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पण प्रशासनाच्या दिरंगाईचा अन् शासनाच्या अन्यायाकारक निर्णयाचा बळी ठरणाऱ्या उमेदवारांनी दिली आहे. सन 2019 साली घेण्यात आलेल्या तलाठी पदाच्या परीक्षेतून निवड झालेल्या औरंगाबाद, बीड आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यातील उमेदवारांवर सरकारकडून अन्याय होत असल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात नांदेडचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्रही लिहिले आहे. 

शासकीय कारभारातील गोंधळ आणि प्रशासकीय पातळीवरील सुस्तपणामुळे तरूणांच्या भवितव्याचा बाज़ार कसा मांडला ज़ातो, हे सध्या सुरू असलेल्या तलाठी भरतीच्या गोंधळामुळे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारचा एक आदेश 27 जिल्ह्यांसाठी लागतो आणि तीन जिल्ह्यातील परीक्षार्थींवर अन्यायकार ठरतो. त्यामुळे, राज्यातील औरंगाबाद, नांदेड आणि बीड जिल्हा महाराष्ट्राबाहेर आहे का, असा सवाल आता निवड झालेले विद्यार्थी विचारत आहेत. 
 
राज्यात जुलै 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या तलाठी भरती परीक्षांतील निवड झालेल्या नांदेड जिल्ह्यातील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी झाली व अंतिम निवड यादी 1 जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. तर बीडचे ज़िल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनीही ज़ून महिन्यात अंतरीम आणि अंतिम निवड यादी ज़ाहीर केली. त्यानंतर 24 ज़ुलै रोज़ी कोणत्या उमेदवाराला कोणते उपविभाग देण्यात आले आहेत, याची यादीही ज़ाहीर केली. मात्र, तब्बल 7 दिवसांनी म्हणजेच 31 ज़ुलै रोजी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जेथे नियुक्ती दिली नाही, तेथे देऊ नये, असा अजबच आदेश शासनाने काढला आहे. विशेष म्हणजे महसूल विभागाने 4 मे च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत ही नियुक्ती थांबवली आहे. मात्र, 4 मे नंतर 5 जिल्ह्यांनी या निवडीतील उमेदवारांना नियुक्ती दिली आहे. पण, आता या निर्णयामुळे 3 जिल्ह्यातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भावना निवड झालेल्या उमेदवारांनी बोलून दाखवली आहे.  

गेल्या वर्षभरापासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्याया तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांवर महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे मोठा अन्याय होत आहे. 4-4 वर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करुन निवड झाल्यानंतरही या उमेदवारांच्या भवितव्याचा खेळ मांडण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. प्रशासनाची काही ज़िल्ह्यात दिरंगाई आणि अनावश्यक वेळ काढूपणा यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया इतकी रखडली की कोरोनापूर्वीची ही भरती आता कोरोनात अडकली आहे. कोरोनापूर्वीची ही भरती असताना त्याला कोरोना काळातील नियम लावायचा का, असाही सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 

नाशिक ज़िल्ह्यात कोरोनाच्या काळातच तलाठी पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या तीन ज़िल्ह्यातही तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी, अशी उमेदवारांची मागणी असून ती योग्यच आहे. कोरोनाच्या नावाखाली नवीन पदभरती आधीच थांबली आहे. ती कधी सुरू होईल, याविषयीही शासनाकडून कसलीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे वर्षभरापूर्वीची भरती तरी पूर्ण करावी आणि संपूर्ण राज़्यासाठी एकच नियमावली असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या पदासाठी पात्र उमेदवार हे सामान्य कुटुंबातील आहेत. आधीच कोरोनाचे संकट त्यात नोकरीसाठी पात्र असतानाही नियुक्ती नाही, अशा विचित्र परिस्थितीत या तीन ज़िल्ह्यातील तरूण अडकले आहेत. या उमेदवारांची मानसिक स्थिती बिघडण्याच्या आधी त्यांना न्याय मिळणे अपेक्षित आहे.