अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील प्राथमिक शाळेतील समायोजनाच्या घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी करणार- तावडे

७ मार्च या अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षक- परिचर यांना राज्यातील प्राथमिक शाळेत सामावून घेण्याबाबत झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये घोटाळा झाला असून, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि यामध्ये कोणीही दोषी आढळल्यास त्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केली.

मुंबई- ७ मार्च या अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षक- परिचर यांना राज्यातील प्राथमिक शाळेत सामावून घेण्याबाबत झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये घोटाळा झाला असून, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि यामध्ये कोणीही दोषी आढळल्यास त्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केली.

राज्यात २००९ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक अपंग युनिट बंद झाल्यानंतर शासनाने टप्प्याटप्प्याने ५९५ शिक्षकांचे राज्यातील जिल्हा परिषदेतील विविध आस्थापनांवरील रिक्त पदांवर संबंधित शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश दिले. मात्र या समायोजनाच्या नियुक्त्यांमध्ये घोळ झाल्याचा दावा करणारी लक्षवेधी सूचना चंद्रकांत रघुवंशी, भाई जगताप, सतीश चव्हाण, हेमंत टकले आदी सदस्यांनी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सांगितले की, अपंग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देऊन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याच्या दृष्टीने राज्यात युनिसेफच्या मदतीने सन १९७८ पासून ठाणे जिल्ह्यात अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली होती. सन १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार या योजनेमध्ये बदल करून ही योजना केंद्र पुरस्कृत एकात्म अपंग शिक्षण योजना म्हणून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली. या युनिट्स वरील सर्व विशेष शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्च फेब्रुवारी २००९ पर्यंत केंद्र शासनाच्या १०० टक्के अनुदानातून भागविण्यात येत होता. तो पर्यंत राज्यामध्ये अपंग एकात्म शिक्षण योजनेचे ५९५ युनिट्स प्राथमिक स्तरावर कार्यरत होते, असेही त्यांनी सांगितले.

सन २००९-१० पासून अपंग एकात्म शिक्षण योजनेऐवजी केंद्र शासनाने अपंग समावेशीत शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अशी नवीन योजना राबविण्याचे ठरविले. तसेच, अपंग एकात्म शिक्षण योजना प्राथमिक स्तर केंद्र शासनाने बंद केल्यामुळे या योजनेतील कार्यरत ५९५ विशेष शिक्षकांना प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षक पदावर सामावून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०१० रोजी कॅबिनेट टिप्पणी तयार केल्यानंतर या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार १५ सप्टेंबर, २०१० रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

तावडे यांनी सांगितले की, तत्कालीन सरकारच्या कारकिर्दीत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये आणि कॅबिनेटसाठी सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीच्या टिप्पणीत तफावत आहे. या नियुक्त्या करताना ग्रामविकास खात्याचे पत्रक दाखवायचे आणि नियुक्ती करायचे असे प्रकार यापूर्वी झाले आहे. या नियुक्त्या ६ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. परंतु शिक्षण संचालक आणि ग्रामविकास अवर सचिव यांच्यामार्फत जे परिपत्रक वितरित करण्यात आले आहे ते परिपत्रक बोगस असल्याची शंका येत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एसआयटी मार्फत करण्यात येईल, अशी घोषणा तावडे यांनी केली. या प्रकरणाची अतिशय सविस्तर व सखोलपणे चौकशी व्हावी आणि या प्रकरणात गुंतलेल्या दोषींना कठोर शासन व्हावे, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे या एसआयटी मध्ये राज्य सरकारचा प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस उपमहानिरिक्षक, शिक्षण आयुक्त, ग्रामविकास खात्याचे उच्च अधिकारी आदींचा समावेश असेल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.

या घोटाळ्याची व्याप्ती ध्यानात घेता आठवड्याच्या आतमध्ये एसआयटीची नियुक्ती करण्यात येईल. सदर एसआयटीचे काम युद्धपातळीवर करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले की, या लक्षवेधी सूचनेला सविस्तरपणे उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितले की, ग्रामविकास विभागातर्फे जून २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत विविध पत्रांद्वारे ९४ विशेष शिक्षक ४ परिचर यांचे समायोजन करण्याबाबतची पत्रे जिल्हा परिषद कार्यालयास प्राप्त झालेली आहेत. त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी १ जानेवारी २०१८ च्या पत्रान्वये प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांचेकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असता. २८ फेब्रुवारी २०१७ व ४ मे २०१७ ही पत्रे वगळता ५ मे २०१७ नंतर ग्रामविकास विभागातर्फे कोणतीही पत्रे निर्गमित करण्यात आलेली नाही. ५ मे २०१७ नंतर प्राप्त ग्रामविकास विभागाकडील पत्रांनुसार नियुक्ती दिलेली असल्यास सदर नियुक्त्या रद्द करण्यात येऊन सदर पत्रांबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करून पत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तींना फौजदारी गुन्हयांमध्ये सह आरोपी करण्यात यावे, अशा सूचना ग्रामविकास विभागातर्फे १९ जानेवारी २०१८ च्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद प्रशासनास देण्यात आल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांनी दिलेल्या निेर्देशानुसार शहर पोलीस ठाणे जळगाव येथे खोट्या/ बनावट पत्रांबाबत तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे, असेही तावडे यांनी सांगितले.

दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सदर प्रकरणी कार्यवाही करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे एकून घ्यावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यानुसार ९४ विशेष शिक्षक आणि ४ परिचर यांनी सुनावणीसाठी ५ मार्च रोजी सांयकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे बोलविण्यात आले होते. परंतु यापैकी या सुनावणीसाठी कोणीही उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे हे विशेष शिक्षक व परिचर अनधिकृत असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच ५९५ विशेष शिक्षक आणि परिचर पैकी नाशिक विभागात ३४१ विशेष शिक्षक आणि परिचर समायोजित करण्यात आले आहेत. तर जळगाव जिल्ह्यातील २१६ विशेष शिक्षक आणि परिचर पैकी १८१ जणांचे समायोजन करण्यात आल्याची माहितीही तावडे यांनी दिली.