हाल इथले ‘संप’त नाही; प्रशासकीय कामकाज ठप्प, आरोग्य यंत्रणेचा उडाला  बोजवारा

सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यभरातील प्रशासकीय कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठप्प राहिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यभरातील प्रशासकीय कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठप्प राहिले. संपामुळे राज्यभरातील आरोग्य यंत्रणाही वेठीस धरली गेल्याने रुग्ण आणि नातेवाइकांचे अतोनात हाल होत असल्याचे चित्र दिसून आले. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही संपात सहभागी असल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी शाळाही बंद होत्या. एकीकडे कर्मचारी संपावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे तोडगा निघत नसल्याने सर्वसामान्य मात्र भरडले जात आहेत.  

गुरुवारी राज्यभरात ठिकठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोर्चे काढून निदर्शने केली, तर काही ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. संपामुळे महसूलसह सर्वसामान्यांशी संबंधित असलेली बहुतांशी शासकीय कार्यालये बंद राहिली. यामुळे प्रशासकीय कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना आल्या पावली परतावे लागले. आरोग्यसेवाही संपामुळे विस्कळीत झाली. शासकीय रुग्णालयांमध्ये आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडाल्याचे पाहायला मिळाले.      

आता माघार नाही

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले. संपाला १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला असून, सरकारचा हटवादीपणा कायम आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात विसंगतीही दिसत असल्याची टीका निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक निवेदन मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले.

संपाविरोधात काेर्टात याचिका, आज सुनावणी 

संप मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत व संपकऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका मुख्य प्रभारी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केली. खंडपीठाने या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली.

६० हजार कर्मचाऱ्यांची संपातून माघार

संपाबाबत गुरुवारी विधानसभेतील दालनात विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि संवर्ग कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांचा विचार करून त्या सोडवण्याबाबत सकारात्मकता दाखवण्यात आली. त्यामुळे या संघटनेचे पदाधिकारी आणि त्यांचे सदस्य असलेल्या ६० हजार कर्मचाऱ्यांनी संपातून बाहेर पडत असल्याची भूमिका जाहीर केली.

ही कामे झाली ठप्प 

- कर्मचारी संपात सहभागी असल्यामुळे सुनावण्या लांबणीवर
- अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे ठप्प 
- निराधार योजनेचा सेल बंद 
- फेरफारची कामे, मुद्रांक नोंदणीसह टंचाई आराखड्याची कामे खोळंबली 
- करवसुलीअभावी शासनाचा महसूल बुडण्याचे संकेत  

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"