अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची वाट बिकट

अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकासाठी विविध यंत्रणांकडून ज्या अटीवर सरकारने १२ ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) मिळविली आहेत,

मुंबई : अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्मारकासाठी विविध यंत्रणांकडून ज्या अटीवर सरकारने १२ ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) मिळविली आहेत, ती अट पूर्ण करणे अशक्य असल्याचा दावा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवस्मारकाच्या ठिकाणी संरक्षित असलेल्या कोरल, सी-फॅन आणि स्पॉन्जेस अशा विविध वन्यजाती नष्ट होण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने केलेले जलपूजन आणि भूमिपूजन ही केवळ धूळफेक असल्याचा आरोप कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.तांडेल म्हणाले, सरकारने सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा केलेला दावा खोटा आहे. कारण माहिती अधिकारात समोर आलेल्या माहितीनुसार, सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे ही विशेष अटींवर दिलेली आहेत. अर्थात तो केवळ पत्रव्यवहार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या ना हरकत प्रमाणपत्रांमध्ये नौदलाने स्मारकाच्या ठिकाणी खोदकाम करता येणार नसल्याचे नमूद केले आहे. तर पोलिसांनी विविध यंत्रणांची समिती स्थापन करण्याच्या अटीवर परवानगी देण्याचे मान्य केले होते. मात्र अशी कोणतीही समिती सरकारने नेमलेली नाही.शिवस्मारकाच्या जागेवरील जैवविविधता तपासण्यासाठी समुद्रीय अभ्यास करण्याची केंद्र शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर प्राध्यापक अखिलेश यांनी स्मारकाच्या ठिकाणी २३ डिसेंबर २०१८ला प्राथमिक सर्वेक्षण केले. त्यात स्मारक झाल्यास समुद्र तळातील गाळ, खडकाचे नमुने, तापमान, क्षारता, माशांच्या जाती आणि वन्य जीव अधिनियम १९७२नुसार संरक्षित असलेल्या कोरल, सी-फॅन, स्पॉन्जेस अशा अनेक प्रकारच्या जाती-प्रजाजती नष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.परिणामी, समुद्रात कोणताही प्रकल्प राबविण्याआधी केंद्रीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थेमार्फत होणारे सर्वेक्षणच या प्रकल्पावेळी झाले नसल्याचा आरोपदेखील तांडेल यांनी केला आहे.>...तर सरकारविरोधात जाणार न्यायालयातअभिनेता सलमान खानला नुकतीच वन्यजीव संरक्षण अधिनियमांतर्गत ज्या गुन्ह्यात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्याच अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा वन्यजीव प्रेमी प्रदीप पाताडे यांनी दिला आहे.पाताडे म्हणाले की, संरक्षित वन्य जीवांचे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन करण्याची तयारी सरकारने दाखविलेली नाही. त्यामुळे स्मारकाचे काम सुरू झाल्यास अशा अनेक दुर्मीळ वन्यजीवांच्या हत्येप्रकरणी सरकारविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.