मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सहा महिन्यांपासून पालिकेतील स्थायी समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही. यामुळे अनेक विकासकामे रखडल्याने २१ आॅक्टोबर रोजी होणाऱ्या पहिल्या बैठकीत तब्बल सहाशे प्रस्ताव एकाच वेळी मंजुरीसाठी येणार आहेत. यामध्ये कोरोनासंबंधित विषय, विविध प्रकल्प, विकासकाम, प्रशासकीय काम आदींचा समावेश आहे. मात्र, एकाच वेळी शेकडो प्रस्ताव मंजुरीसाठी आल्यास त्यावर चर्चा होऊ शकणार नाही, अशी नाराजी भाजपने व्यक्त केली.
मुंबईत कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर मार्च महिन्यापासून विविध समित्यांच्या बैठका घेण्यास राज्य सरकारने मनाई केली. जुलै महिन्यात सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर वैधानिक व विशेष समित्यांच्या नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यानुसार, सहा महिन्यांपासून खोळंबलेल्या विकासकामांचे प्रस्ताव झटपट मंजूर करण्याची घाई सर्व समित्यांमध्ये सुरू आहे.
यामध्ये २१ आॅक्टोबर रोजी होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत ६०० प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडले जातील. मात्र, एकाच वेळी ५५० ते ६०० प्रस्ताव मांडण्यात आल्यास, संबंधित विषयांवर चर्चा करणे शक्य नाही, अशी नाराजी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.कोरोना काळात स्थायी समितीच्या मंजुरीशिवाय झालेल्या साधनसामग्रीच्या खरेदीबाबत त्यांनी संशय व्यक्त केला. याबाबत भाजपने आंदोलने करूनही प्रशासनाने उत्तर न देता संबंधित प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी आणले आहेत, तसेच येत्या सभेतील प्रस्तावांच्या क्रमवारीबाबतही भाजपने संशय व्यक्त केला. याची गंभीर दखल घेऊन सुधारात्मक कार्यवाही करावी, अशा मागणी शिंदे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली.नियमानुसारच होणार कामकाजस्थायी समितीत नेहमीच प्रत्येक प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांसह प्रत्येक पक्षाला संधी देण्यात येते. त्यामुळे आगामी सभेतही नियमानुसारच कामकाज होईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.