सहा लाख घरबांधणीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर - मुख्यमंत्री

ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) आणखी घरांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.

मुंबई : ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) आणखी घरांच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ६ लाख घरांच्या बांधणीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्याकडे केली.
आवास योजनेला गती मिळावी म्हणून सरकार स्वत:ची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांस ५०० चौरस फुट जागा खरेदीसाठी ५० हजार रूपयांचे अनुदान देत आहे. राज्यातील विविध भागात गंभीर झालेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्याने ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. ही मदत लवकरात-लवकर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. यावेळी अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प तातडीने मार्गी लागण्यासाठी सीआरझेड संदर्भातील अधिसूचना लवकरात लवकर अंतिम करण्याचा विषयही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मांडला. ठाणे येथील तुंगारेश्वर आणि सोलापूर येथील प्रसिद्ध माळढोक पक्षी वन्यजीव अभयारण्यांसदर्भातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) अंतिम करण्याची विनंती करण्यात आली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात इको-टुरीझमला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यादृष्टीने इ-वाहन वापरुन जंगल सफारी सुरु करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी रेल्वे मंत्रालयाची जमीन राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यासह जळगाव महानगरपालिकेला गृहनिर्माण व नगरविकास महामंडळाकडून (हुडको) कर्ज उपलब्ध करण्याबाबतही चर्चा झाली. या सर्व विषयांबाबत केंद्र शासन सकारात्मक असून रेल्वेचे अधिकारी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.