सहा महिन्यांत सरकारकडून ना महामंडळ ना पद

भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिने झाले, मात्र अद्याप महामंडळाच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. साधे विशेष कार्यकारी अधिकारीदेखील नेमले गेले नाहीत.

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई
भाजपा-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिने झाले, मात्र अद्याप महामंडळाच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. साधे विशेष कार्यकारी अधिकारीदेखील नेमले गेले नाहीत. शिवाय, मंत्रिमंडळातील १३ जागा देखील रिक्त आहेत. त्यामुळे मित्र पक्षांसह स्वपक्षातील आमदार व कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
भाजपाचे प्रांतीय अधिवेशन शुक्रवारपासून कोल्हापूरात सुरु होत आहे. या अधिवेशनात सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. शिवाय, सहकारी पक्ष शिवसेना व मित्रपक्षातील नाराजीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. समन्वय समिती स्थापन होण्यासाठी जेथे सहा महिने लागले तेथे अन्य नियुक्त्या कधी होतील, याविषयी मित्रपक्षाचे नेतेही साशंक आहेत. शिवसेना सत्तेत सहभागी होणार की नाही यात सुरुवातीचे दोन महिने गेले. नागपूर अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले तरीही हालचाली नाहीत. आता पावसाळी अधिवेशनापूर्वी विस्तार केला जाईल, असे सांगितले जात असले तरी निश्चित कोणीच बोलत नाही. काही महामंडळे बरखास्त केली तर काही ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते, कार्यकर्ते अजून पदांवर आहेत. त्यामुळे महामंडळावरील नियुक्तीसाठी कार्यकर्ते प्रतीक्षेत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत विचारले असता, ‘लवकरच...’ एवढेच उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे म्हणाले, काही महामंडळांवरील नेमणुका केल्या होत्या त्या कोर्टाने रद्द केल्या. मात्र आता पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल. भाजपा-शिवसेनेत महामंडळांचे वाटप झाले का, असे विचारले असता ते म्हणाले, अजून निर्णय झाला नाही, कोल्हापूरहून आलो की शिवसेनेसोबत बैठक होईल. प्राप्त माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांकडे बुधवारी रात्री एक बैठक झाली त्यात यावर चर्चा झाली. मोठ्या प्रमाणावर नाराजी वाढत आहे, त्यामुळे येत्या २५ जूनपर्यंत महामंडळांच्या याद्या जाहीर कराव्यात, असे त्यात ठरल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही : सुशीबेन शहा यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन काही महिने लोटले तरी आयोगाला नवा अध्यक्ष मिळालेला नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडत असताना हे पद रिक्त ठेवणे व त्याला कोणी वाली नसणे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, अशी टीका याआधी विरोधात असणाऱ्या भाजपानेच केली होती हे विशेष.