आयपीएसच्या सहा अकार्यकारी पदांना कधीच मिळाली नाही ‘इलेक्शन ड्युटी’!

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कार्यकारी पदावर कार्यरत नसलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना अन्य राज्यात विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत ऑब्जर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून पाठविण्याचा नियम आहे. मात्र उपमहानिरीक्षक, अप्पर आयुक्त दर्जाची सहा साइड पोस्टिंगवरील अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत परराज्यात निवडणुकींच्या कामासाठी (इलेक्शन ड्युटी) कधीच नेमण्यात आलेले नाही. या भेदभावाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत ऑब्जर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून महाराष्ट्रातून २० वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची कुमक पाठविली जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून त्यासाठी आलेली पाच नावे वगळून त्याजागी इतरांना पाठविण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने बुधवारी त्याबाबत संबंधितांशी ऑनलाइन बैठक घेतली. मात्र त्यासाठी मुख्यालयातून निवडण्यात आलेल्या नावांबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईतील सुरक्षा व संरक्षण विभाग, व्हीआयपी सुरक्षा व गुन्हा अन्वेषण शाखेचे अप्पर आयुक्त तसेच सुरक्षा महामंडळ, पुण्याचे सीआयडी व एसआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक ही सर्व पदे अकार्यकरी आहेत. मात्र या ठिकाणी कार्यरत अधिकाऱ्यांना अन्यत्र इलेक्शन ड्युटी लावलेली नाही. त्याउलट काही कार्यकारी पदावरील अधिकाऱ्यांचा आयोगाच्या यादीत समावेश केलेला असतो, त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

* स्फोटक कारचा तपास करणाऱ्याला इलेक्शन ड्युटी

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ गेल्या २५ फेब्रुवारीला स्फोटकाची कार सापडली होती. त्याला आठवडा उलटूनही अद्यापही केंद्रासह तीनही तपास यंत्रणांना त्यामागील नेमके गूढ उलगडता आलेले नाही. प्रामुख्याने त्याची जबाबदारी असलेल्या एटीएसचे उपमहानिरीक्षक शिवदीप लांडे यांना ‘इलेक्शन ड्युटी’ लावण्याचा प्रकार अनाकलनीय असल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात आहे.

* चार वर्षांत पाच वेळा साेपविली जबाबदारी

राज्यत चार वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या बिहार केडरचे आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांना चार वर्षांत विविध राज्यांतील चार निवडणुकांसाठी पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा सलग पाचव्या वेळा त्यांना पाठविले जात आहे. या योगायोगबद्दल अधिकाऱ्यांत चर्चा रंगली आहे.

-------------