दहिसर येथील २१ मजली इमारतीस २१ वर्षांनी मिळणार पूर्णता दाखला

हायकोर्टाचा निर्वाळा; ‘सीआरझेड’आधीच झाले होते बांधकाम

मुंबई : वर्धमान आणि हिरानंदानी डेव्हलपर्सने २१ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या स्टिल्ट आणि २१ मजल्यांच्या इमारतीस, अन्य बाबींची पूर्तता केल्यास, बृहन्मुंबई महापालिकेने बांधकाम पूर्ततेचा तसेच निवासी दाखला द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.राज्य सरकारने आर्थिक दुर्बल गटाच्या घरांसाठी नागरी कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार मंजूर केलेल्या एकूण सात इमारतींच्या गृहसंकुलापैकी ही इमारत आहे. सिटी सर्व्हे नं. २६१ या भूखंडावर बांधलेली ही इमारत सन १९८८ मध्येच बांधून पूर्ण झाली आहे. मात्र ही इमारत ‘सीआरझेड-२’ म्हणजेच अनिवासी क्षेत्रात येते, असे कारण देऊन महापालिकेने पूर्णता दाखला देण्याऐवजी ती पाडून टाकण्याची नोटीस दिली होती.याविरुद्ध विकासकाने दिंडोशी येथील नगर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याचा निकाल देताना दिवाणी न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, या इमारतीचे बांधकाम कायदेशीरच आहे, पण ती ‘सीआरझेड’मध्ये येत असल्याने तिला पूर्णता व निवासी दाखला देता येणार नाही. याविरुद्ध विकासकाने व महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपिले केली होती. न्या. के. के. तातेड यांनी त्यांचा निकाल देताना ही इमारत केवळ कायदेशीरच नाही, तर तिला ‘सीआरझेड’चेही बंधन लागू नाही, असा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे विकासकाने अन्य बाबींची पूर्तता केल्यास या इमारतीस बांधकाम पूर्ततेचा व निवासी दाखला दिला जावा, असा आदेश दिला गेला.महापालिकेचे म्हणणे असे होते की, आम्ही या इमारतीचे नकाशे मंजूर करून बांधकामास अधिकृत परवानगी कधीच दिली नव्हती. मंजुरीचे पत्र मसुद्याच्या स्वरूपात तयार होते. परंतु विकासकाने आवश्यक शुल्क न भरल्याने ती मंजुरी त्यांना औपचारिकपणे कधीच दिली गेली नव्हती. तरीही त्यांनी बांधकाम सुरू केले व ते पूर्ण केले. आता ही इमारत ‘सीआरझेड’मध्ये येत असल्याने दंड आकारणीनेही झालेले बांधकाम नियमाधीन करता येणार नाही.शुल्क आकारून आराखडे मंजूर करता आले असतेन्या. तातेड यांनी म्हटले की, ही इमारत बेकायदा बांधलेली आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. कारण आवश्यक शुल्क भरले नाही म्हणून मंजुरीचे पत्र फक्त मसुद्याच्या स्वरूपात ठेवले गेले असले तरी प्रत्यक्ष बांधकाम होत असताना ते थांबविण्याच्या कागदोपत्री नोटिसा देण्याखेरीज महापालिकेने काही केले नाही. शुल्क वसूल करून इमारतीचे आराखडे केव्हाही मंजूर होऊ शकले असते. पण तेही केले गेले नाही.शिवाय महाराष्ट्राचा ‘सीआरझेड’ नकाशा सन २००० मध्ये म्हणजे ही इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर तयार करण्यात आल्याने तो या इमारतीस पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘सीआरझेड’चे कारण देऊन बांधकाम पूर्तता व निवासी दाखला न देण्याचेही कारण नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.