सहा वेळा चौरस आहार मिळतो, तर ३३ हजार बालकांचा मृत्यू कसा? जयंत पाटील यांचा सवाल

८.३७ लाख बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी, केळी असा पोषण आहार दिला जात असेल, तर गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ३३,६०१ बालकांचा मृत्यू कसा झाला

मुंबई : दर महिन्याला १ लाख ५२ हजार महिलांना आठवड्यातून ६ वेळा चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच ८.३७ लाख बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी, केळी असा पोषण आहार दिला जात असेल, तर गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ३३,६०१ बालकांचा मृत्यू कसा झाला, असा सवाल राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सरकारला केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आ. पाटील यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. अर्थसंकल्पात महिला व बालकांच्या पोषण आहारासाठी भरीव तरतूद केली आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आकडेवारीसह सांगितले होते. हाच धागा पकडत आ. पाटील यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मागील दोन वर्षात ३३,६०१ बालकांचा मृत्यू कसा झाला, असा सवालही त्यांनी केला.
सरकारने २० हजार २९२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. एवढ्या मोठ्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल तुम्ही तुमच्या सगळ्या आमदारांना पार्टी दिली पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
गेल्या पाच वर्षांत किती नवीन सरकारी नोकऱ्या निर्माण झाल्या? नुकतंच शिक्षण पूर्ण केलेल्या किती तरुण किंवा तरुणींना या नोकºया लागल्या? गेल्या पाच वर्षांत किती नवीन खासगी नोकºया निर्माण झाल्या?
गेल्या पाच वर्षांत पेट्रोल डिझेलचे दर का कमी झाले नाहीत? गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती नवीन उद्योग सुरु झाले? गेल्या पाच वर्षांत महागाई का कमी झाली नाही? असे अनेक प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केले.

...तर २५००० गावांत दुष्काळ का?

दुष्काळ कसा हाताळू नये, याचा वस्तुपाठ या सरकारने सगळ्यांना घालून दिला आहे. राज्य दुष्काळामध्ये होरपळत असताना मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री राज्याचा विरोधी पक्षनेता फोडण्यात मग्न होते, असा आरोप पाटील यांनी केला. १८ हजार ६४९ गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण झाली असतील तर मग आज राज्यात पंचवीस हजार गावांमध्ये दुष्काळ का आहे? असा सवालही पाटील यांनी केला.

११०० कोटींचा खर्च
विशेष आहार योजनेसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी ५५० कोटी असे एकूण ११०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. तसेच आदिवासी विभागाकडून ए.पी.जी. अब्दुल कलाम योजनेअंतर्गत गरोदर महिला आणि बालके यांच्यासाठी १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात.