सहाव्या मजल्याच्या ‘त्या’ दालनाचा सहवास फक्त दोन वर्षांचाच!

अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करणाऱ्या महाराष्टÑातल्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सहाव्या मजल्यावरील ‘त्या’ दालनाच्या कथित अपशकुनाची कथा सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. ज्या मंत्र्यांना हे दालन मिळाले, त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही, असे तारखाच सांगतात.

मुंबई : अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करणाऱ्या महाराष्टÑातल्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सहाव्या मजल्यावरील ‘त्या’ दालनाच्या कथित अपशकुनाची कथा सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. ज्या मंत्र्यांना हे दालन मिळाले, त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही, असे तारखाच सांगतात. त्यामुळे अंधश्रद्धेला मूठमाती देत, आता हे दालन स्वीकारण्याचे धाडस कोणता मंत्री करतो, हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मंत्रालयाचे नूतनीकरण करण्याआधी उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सहाव्या मजल्यावरच मुख्यमंत्र्यांएवढेच मोठे दालन दिले गेले होते. आघाडी सरकारमध्ये छगन भुजबळ १८ आॅक्टोबर १९९९ला उपमुख्यमंत्री झाले आणि ते या दालनात आले. मात्र, त्यांना हे पद २३ डिसेंबर २००३ला झालेल्या आरोपानंतर सोडावे लागले. त्यानंतर, विजयसिंह मोहिते पाटील उपमुख्यमंत्री झाले, तेदेखील २७ डिसेंबर २००३ ते १९ आॅक्टोबर २००४ एवढाच काळ या दालनात राहिले. त्यानंतर, आर. आर. पाटील उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र, त्यांचा कार्यकाळही १ नोव्हेंबर २००४ ते ७ डिसेंबर २००८ एवढा राहिला. २६/११ नंतर त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.
आर. आर. नंतर भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन त्यांच्याकडे बांधकाम खाते दिले गेले व गृहखाते जयंत पाटील यांच्याकडे देण्यात आले, पण भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून तेच दालन दिले गेले, पण त्यांना तेथे ८ डिसेंबर २००८ ते १० नोव्हेंबर २०१० एवढाच काळ काम करता आले. भुजबळांवर आरोप झाले. त्यांना पद आणि ते दालन सोडावे लागले.
त्या वेळी राष्टÑवादीने एकमताने अजित पवार यांनाच उपमुख्यमंत्री करण्याचा आग्रह धरला. सह्यांची मोहीम चालवली गेली आणि अजित पवार ११ नोव्हेंबर २०१० ला ‘त्या’ दालनात उपमुख्यमंत्री म्हणून आले. मात्र, त्यांच्यावरही जलसिंचन घोटाळ््याचे आरोप झाले. त्यांनी २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी राजीनामा दिला. महिनाभर कोणीच त्या पदावर बसले नाही, पडद्याआड बरेच नाट्य घडले आणि पुन्हा अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून आले, ते २५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी. त्याचदरम्यान, २२ जून २०१२ रोजी मंत्रालयास आग लागली. सहावा मजला जळून खाक झाला होता. त्यामुळे अजित पवार यांना तसेही हे दालन फार काळ वापरता आलेच नाही. २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी राष्टÑवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व अजित पवारांना ते दालन सोडावे लागले ते आजपर्यंत..!
त्यानंतर, राष्टÑपती राजवट लागू झाली. निवडणुका झाल्या आणि महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांना त्याच जागेवर उभारण्यात आलेले हे नवीन दालन दिले गेले, पण त्यांच्यावर भोसरीच्या जागेवरून आरोप झाले.
कथित दाऊद फोन प्रकरण आले आणि जुलै २०१६ मध्ये खडसेंना राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा हे दालन रिकामे झाले. त्यानंतर, जुलै २०१६ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर कृषिमंत्री झाले. त्यांना हे दालन दिले गेले. मात्र, त्यांनाही हे दालन लाभकारी ठरले नाही. हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचे निधन झाले आणि हे दालन पुन्हा ३१ मे २०१८ रोजी पुन्हा रिकामे झाले.