बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी कौशल्य विकास मंडळाचा पुढाकार

मुंबई : बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून, यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंडळाकडील एकूण ८ शैक्षणिक वर्षातील सुमारे १० लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत आहेत. यामुळे बनावट ईडीडी प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला जाणार असून, उद्योगांना उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे योग्य उमेदवारांची होणारी गैरसोयही रोखली जाणार आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

क्रॉसफोर्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा विकसित लेजीटडॉक हे इथरियम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून, या प्रणालीच्या मदतीने बनावटरहीत डिजिटल कागदपत्रे १० सेकंदात जगभरातून कोठूनही ऑनलाईन पडताळणी करता येऊ शकतील. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रमाणपत्रांच्या हाताळणीकामी वापरले जाणारे मंडळाचे मनुष्यबळ आणि वेळेचीही बचत होणार आहे.

मंत्री मलिक म्हणाले की, बनावटमुक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी जगातील सर्वात मोठ्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले आहे. यामुळे सुमारे १० लाख टँपरप्रूफ, डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पडताळणीसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक दस्तऐवज नोंदणीची आतापर्यंत माल्टा, सिंगापूर आणि बहरीन या देशांमध्ये पूर्ण अंमलबजावणी झाली आहे. त्यांच्यात सामील होऊन महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास मंडळ हे जगातील सर्वात मोठे चौथे सरकारी संस्था बनले आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांकरिता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याचा दावा त्यांनी केला.

अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत कमी कालावधीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम (ॲड ऑन कोर्सेस) चालविण्यात येतात. सध्या मंडळांतर्गत विविध २८ गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार, तसेच सहा महिने कालावधीचे १५६, एक वर्ष कालावधीचे १०० आणि दोन वर्ष कालावधीचे ४५ अर्धवेळ (२३४) व पूर्णवेळ (६७) असे एकूण ३०१ अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत.