२० वर्षे रखडलेली वरळीतील ‘झोपु’ योजना मार्गी लागणार; हायकोर्टाचा आदेश

नियमाला अपवाद करून मंजुरी द्या

मुंबई : नियमाला अपवाद करून मंजुरी देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने वरळी येथील नेहरू सेंटरच्या जवळ समुद्राच्या काठी असलेल्या मरिअम्मा नगर या झोपडपट्टीचा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेखाली (झोपु योजना) गेली २० वर्षे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे.

ही झोपडपट्टी ‘सीआरझेड-२’ पट्ट्यात येते. ‘अक्षय स्थापत्य प्रा. लि.’ या विकासकाने तिचा पुनर्विकास करण्याची योजना ‘झोपु’ प्राधिकरणास सादर केली होती. मात्र यंदाच्या नव्या ‘सीआरझेड’ अधिसूचनेनुसार अद्याप राज्याचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) तयार झाला नसल्याने त्या योजनेस मंजुरी देताना सन २०११ च्या ‘सीआरझेड’ अधिसूचनेचे निकष लागू होणार होते. त्यामुळे वापरल्या जाणाऱ्या ‘एफएसआय’वर निर्बंध येणार होते. शिवाय एकट्या खासगी विकासकाने योजना न राबविता स्वत: सरकार किंवा ‘म्हाडा’, किंवा ‘झोपु’ प्राधिकरण यासारख्या सरकारी सरकारी संस्थेची किमान ५१ टक्के भागीदारी घेऊनच विकास करण्याची अट त्यात होती.

विकासकाने केलेली रिट याचिका मंजूर करून मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने असा आदेश दिला की, २०११च्या ‘सीआरझेड’ अधिसूचनेत अससेले ‘एफएसआय’वरील निर्बंध व किमान ५१ टक्के सरकारी सहभागाची अट २०१९ च्या अधिसूचनेत वगळण्यात आलेली असल्याने याचिकाकर्त्यांच्या योजनेचे मूल्यमापन व मंजुरी नवी ‘सीआरझेड’ अधिसूचना व प्रचलित ‘एफएसआय’चे नियम यानुसार देण्यात यावी. यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

जोपर्यंत नवा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नाही तोपर्यंत ‘सीआरझेड’ पट्ट्यातील ‘झोपु’ योजनांना सन २०११च्या अधिसूचनेच निकष लागू होतील, अशी नव्या अधिसूचनेत अट होती. परंतु ही अट याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत दुलर्क्षित करण्याचा आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रस्तूत प्रकरणात नवी ‘सीआरझेड’ अधिसूचना ही निव्वळ औपचारिकता असणार आहे. कारण सध्या ‘सीआरझेड-२’ पट्ट्यात येणारी त्यांची जमीन नव्या किनारपट्टी आराखड्यातही निर्विवादपणे त्याच पट्ट्यात राहणार आहे. त्यामुळे त्यांना सन २०११ च्या अधिसूचनेची बंधने लागू न करता सन २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार मंजुरी देण्यात यावी.

याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅस्पी चिनॉय, निलिंद साठे व विनीत नाईक या ज्येष्ठ वकिलांनी काम पाहिले. केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, राज्य सरकारसाठी सहाय्यक सरकारी वकील अभय पत्की, किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी शर्मिला देशमुख, महापालिकेसाठी के. एच. मस्तकार तर ‘झोपु’ प्राधिकरणासाठी विजय पाटील यांनी बाजू मांडली.

स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार
हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने त्यास स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, योजनेला मंजुरी मिळाली तरी प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू व्हायला आणखी अवधी लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे असेल तर तोपर्यंत त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.