विकासकामांची ‘स्लो लोकल’; मुंबई-ठाण्यात कोंडी कायम

वाहतुकीचा वेग मंदावलेला, जागोजागी मेट्रोकामाचा अडथळा

-विनायक पात्रुडकर
पावसाने कहर केलेला असताना चहूबाजूला पाणी साठलेले आहे आणि त्यात मधोमध महालक्ष्मी एक्स्प्रेस पोटात एक हजार प्रवाशांना घेऊन अडकून पडलेली आहे. हे दृश्य अंगावर काटा आणणारे तर होतेच. शिवाय, नियोजन नावाच्या संकल्पनेची कशी वाट लागलेली आहे याची साक्ष पटवणारे होते. मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबईचे दोन, ठाणे आणि पालघर अशा चार जिल्ह्यांतल्या नगर नियोजनाची उडालेली दैना आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था यांचा संबंध एकदम घट्ट आहे.
मुंबईतून ३६ आणि ठाणे-पालघरमधून २४ असे एकगठ्ठा ६० आमदार निवडून येतात. तरीही या चार जिल्ह्यांच्या विकासाची गाडी म्हणावी तशी रुळावर अजूनही आलेली नाही. असे का होत असावे? विकासकामांचा वेग आणि नागरीकरणाचा वेग यांची सांगड घालण्याचे कोणतेही राजकीय, आर्थिक गणित अजूनही कोणालाच साधलेले नाही, यातच त्याचे कारण दडले आहे. त्यामुळे बड्या विकासकाचे लॉबिंग किंवा प्रभावशाली राजकीय नेत्याची मर्जी यावरच येथील विकासाची सूत्रे हलत आहेत.
मुंबई महापालिका आणि काही अंशी ठाणे व नवी मुंबई महापालिका वगळता इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम नेमके कसे सुरू आहे, याचा लेखाजोखा मांडणेही कठीण आहे, इतकी परिस्थिती बिकट झालेली आहे.

प्रकल्पांच्या निव्वळ गप्पा
अरबी समुद्रामधील शिवस्मारक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक, बुलेट टेÑन, दादर येथील इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, स्मार्ट बीकेसी असे अनेक प्रकल्प कागदाहून थोडे प्रत्यक्षात उतरू लागले आहेत. पण त्याची प्रगती लक्षात घेतली तर गेल्या पाच वर्षांत फार हालचाली झालेल्या नाहीत, हेच दिसते.

बांधकामांची रखडपट्टी

मुंबईसह ७ प्रमुख शहरांमधील तब्बल २ लाख १८ हजार घरांचे बांधकाम २०११ पासून रखडले आहे. या घरांची एकूण किंमत १.५६ लाख कोटी रुपये आहे. देशातील रखडलेल्या घरांची आकडेवारी प्रॉपर्टी कन्सल्टंट जेएलएल इंडियाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे ज्यांनी या घरांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत. त्या ग्राहकांची कोंडी झाली आहे. मुंबईत जुन्या उपकरप्राप्त १५६ इमारतींचे बांधकाम मागील सहा ते दहा वर्षांपासून रखडले आहे. यातील काही विकासकांनी प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत. तर काही विकासकांचा थांगपत्ता नाही. त्यामुळे असंख्य रहिवासी बेघर झाले आहेत. हे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या काळापासून वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. गेल्या वर्षी म्हाडाने बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा श्रीगणेशा केला आहे. मात्र सुरुवातीलाच आलेल्या विघ्नांनी अद्याप प्रकल्पांना काहीच सुरुवात झालेली नाही. मुंबईतील सुमारे दोनशेहून अधिक एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने रखडलेले प्रकल्प स्वत:च पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अद्याप त्यास गती प्राप्त झालेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने बांधकाम परवाना दिल्यानंतरही ८-१० वर्षे प्रकल्प रखडलेले आहेत.

सत्ता शिवसेना-भाजपकडेच
मुंबई, ठाणे, पालघर या मुंबई महानगर प्रदेशातील जोड शहरामध्ये आमदारांपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधली सत्ता यात सगळीकडे शिवसेना आणि भाजप यांची बहुसंख्या आहे. मुख्यत्वे मुंबई आणि ठाण्यावर शिवसेनेची सत्ता असून, पालघरवरही सेनेचे वर्चस्व आहे. नवी मुंबईचा विचार करता येथे राष्ट्रवादीचा बोलबाला असून, मुंबईत सेनेइतकीच भाजप आता सक्रिय झाली आहे. मुंबई आणि ठाण्यासारख्या दोन जिल्ह्यांत मोठी मंत्रीपदे असली तरी या दोन्ही जिल्ह्यांतील पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास त्या तुलनेने झालेला नाही.

वाहतूककोंडी : मुंबईची सर्व प्रवेशद्वारे, जोड रस्ते, दादर, अंधेरी, बोरीवली, कुर्ला, वांद्रे येथील हमरस्ते हे सतत वाहतूककोंडीने ग्रस्त असतात. कोपरी पुलाच्या कामाचा तसेच मेट्रोच्या कामाचा फटका घोडबंदर रस्त्यापर्यंत जातो. पुढे भिवंडी-ठाणे रस्ताही दुतर्फा होणाºया बांधकामांमुळे आणि गोडावूनच्या वर्दळीमुळे कोंडीत सापडलेला आहे. तिथल्या बांधकामांमुळे तर अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाल्याची भीती या भागात काम करणाºया स्वयंसेवी संस्था करत आहेत.
नगर नियोजनाची दैना : मुंबईलगत असलेल्या आणि नागरीकरणाचा कमाल वेग गाठलेल्या या शहरांना आणि त्यांच्या उपनगरांना ग्रासले आहे ते नियोजनशून्य कारभारामुळे. रस्त्यांच्या प्रश्नामुळे होणारी प्रचंड वाहतूककोंडी, मेट्रोची संथगतीने सुरू असलेली कामे, अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न यासारख्या समस्यांनी या भागाला ग्रासले आहे. लोकप्रतिनिधींना ठरावीक साच्याच्या विषयात रस असल्याने या संपूर्ण प्रदेशाचा विचार करून आखणी करणारे नेतृत्वही या प्रदेशाला कधी मिळालेले नाही. त्यात अनेकानेक यंत्रणांची गर्दी झाल्याने त्याचाही फटका एकूण नियोजनाला बसला आहे.

कोस्टल रोड रखडणार
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना असलेला कोस्टल रोड प्रकल्प रखडलेला आहे. मुंबईकरांचा प्रवास जलद व्हावा म्हणून महत्त्वाचा प्रकल्प असा गाजावाजा करत उद्धव ठाकरे यांनी कोस्टलच्या कामाचा शुभारंभ केला. मात्र कामाला सुरुवात झाल्यापासून कोळी बांधवांचा विरोध, रहिवाशांचा विरोध, उच्च न्यायालयाने काम बंद करण्याचे दिलेले आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता, जुन्या बांधकामाचे संरक्षण, नवीन बांधकाम न करण्याचे आदेश; यामुळे कोस्टलचे बांधकाम रखडले आहे.
मेट्रोची कामे सुसाट : मुंबई आणि ठाण्यात मेट्रोची कामे सुसाट सुरू आहेत. त्यापैकी एखादा तरी मार्ग विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्याचा सरकारचा इरादा होता. पण तसे होणाची सूतराम शक्यता नाही. मेट्रोची कामे सुरू आहेत हे खरे असले तरी गेली तीन वर्षे या कामांचा फटका मुंबई-ठाणेकर वाहतूककोंडीच्या रूपाने सहन करत आहेत.
जलवाहतुकीचे काय
मुंबई, ठाणे, पालघर या भागातील जलवाहतुकीचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित करण्यात आलेले आहे. पण त्याच्या प्रकल्पाच्या सल्लागारांच्या बैठका आणि आश्वासनांचे सर्वेक्षण यापलीकडे फारसे काही घडलेले नाही. याबाबतीत सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. संपूर्ण महानगर प्रदेशासाठी ठोस धोरण आखावे आणि त्याचा पाठपुरावा करावा असे कोणालाही वाटलेले नाही. मढ-आयलंड-वर्सोवा सेवा मध्यंतरी बंद होती. साधी ही सेवा चालवता येत नसेल तर बाकीची जलवाहतूक कशी चालविणार, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही.