राज्यातील चार प्रस्तावित बंदरांची संथ वाटचाल; ड्राय पोर्टचे आस्ते कदम

कृषी मालासह उद्योगांमधील उत्पादनाच्या आयात-निर्यातीसाठी ड्राय पोर्ट उभारणीची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांपूर्वी केली होती.

मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागातील कृषी मालासह उद्योगांमधील उत्पादनाच्या आयात-निर्यातीसाठी ड्राय पोर्ट उभारणीची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाच वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र, राज्यात प्रस्तावित जालना, वर्धा, सांगली, नाशिक या चारपैकी एकही पोर्ट अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. जेएनपीटीमार्फत होणाऱ्या या ड्राय पोर्ट उभारणीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. ड्राय पोर्ट रेल्वे मार्गाने जेएनपीटीला जोडण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे वेळासह खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे आजही भूसंपादन आणि मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
वर्धा येथील बंदरासाठी आवश्यक १४० हेक्टर जागेची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्याला कुंपणही घातले आहे. रेल्वे ट्रॅकसाठी आवश्यक भूसंपादन सुरू आहे. प्राथमिक मंजुºया मिळाल्या असून, पर्यावरण विभागाची मंजुरी प्रतीक्षेत आहे. जागेचा भाडेपट्टा ३० वरून ६० वर्षे करण्यास परवानगी मिळाली आहे. रेल्वे सायडिंगचे बांधकाम मे, २०२० पर्यंत पूर्ण होणार असून या बंदराच्या कामासाठी कंत्राटदार नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. जालनातील १८१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन, कुंपणाचे काम पूर्ण झाले आहे. आवश्यक परवानग्या येत्या काही दिवसांत मिळतील, अशी आशा आहे. रेल्वेसाठीच्या जागेचे भूसंपादन सुरू असून येथील पाणी, वीजपुरवठा, कंत्राटदार नियुक्तीची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
>ड्राय पोर्ट कशासाठी?
जेएनपीटीमार्फत होणाºया या ड्राय पोर्टसाठी प्रस्तावित केलेल्या जिल्ह्यांंमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आहेत. तसेच, प्रामुख्याने सांगली, सातारा भागातून कृषी मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. आयात-निर्यातीसाठी इथल्या उद्योजकांना जेएनपीटीपर्यंत आपली उत्पादने आणि कृषी मालाची ने-आण करावी लागते. तिथेच परवानग्यांचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. मात्र, ड्राय पोर्टची उभारणी करण्यात आल्यानंतर कस्टम क्लिअरन्ससह ही सारी प्रक्रिया त्या त्या भागातच होईल.
>सांगली, नाशिकचे प्रकल्प कागदावरच
सांगलीतील प्रकल्पाचा पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार झाला आहे. नाशिक येथील बंदरासाठी निफाड साखर कारखान्याची १०८ एकर जागा संपादित करण्याचा विचार सुरू आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचा खर्च केंद्र सरकारने तर बंदर उभारणीचा खर्च जेएनपीटीने उचलावा, असा संयुक्त करार झालेला आहे. दोन्ही ठिकाणी प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्राने एमआयडीसीला प्राधिकृत केले आहे. सांगलीत बंदराशेजारी मल्टिमोडल लॉजिस्टिकपार्क उभारणीचेही नियोजन आहे. मात्र, ही सारी कामे आजच्या घडीला कागदावरच आहेत.