झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना प्रमुख शहरांमध्ये

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : मुंबई वगळता एसआरए प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये लागू करण्याचा तसेच मुंबईवगळता एमएमआरमधील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी जाहीर केला.

या पुनर्विकासाबाबतची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी एकनाथ शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब सतेज बंटी पाटील हे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी स्ट्रेस फंड उभारण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या स्ट्रेस फंडच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांमधील सदनिकांच्या बांधकामासाठी बँकांकडून विकासकाला कर्ज उपलब्ध होईल व योजना गतीने पूर्ण होईल. तब्बल पाच वर्षानंतर आज झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची ही बैठक झाली.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई महानगर वगळता उर्वरित मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि महापालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण उभारण्यात यावे. मुख्यमंत्र्यांनी ही सूचना मान्य केली.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना विकासकाला सवलती जरूर द्याव्यात परंतु त्यांनी कालमयार्देत काम करण्याचे बंधनही त्यांच्यावर घातले पाहिजे असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कायद्यामध्ये जे काही बदल करणे गरजेचे आहे ते लवकरात लवकर केले जातील. तसेच स्ट्रेस फंड उभारण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव आणला जाईल.
- जितेंद्र आव्हाड;
गृहनिर्माण मंत्री