झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे धोरण कुचकामी

नवे प्रकल्प सोडा विद्यमान प्रकल्पांचीच चिंता

अमुलाग्र बदलांची गरज असल्याचे हिरानंदानी यांचे मत          

मुंबई : मुंबईसाठी लागू असलेले झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी लागू करण्याची घोषणा करताना राज्य सरकारने लाखो झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे पक्के घर मिळेल असा विश्वास नुकताच व्यक्त केला. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेले एसआरएचे धोरण कुचकामी ठरले असून शाश्वत विकासासाठी त्यात अमुलाग्र बदल करावे लागतील. सध्याच्या काळात नवे पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाही. सध्या हाती घेतलेले प्रकल्प तरी पूर्ण होतील का, याची चिंता असल्याचे मत नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले आहे.

बिल्डर असोसिएशन आँफ इंडिया (बीएआय) यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या एका वेबिनारमध्ये हिरानंदानी बोलत होते. झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे २० वर्षांपूर्वी निवृत्त आयएएएस अधिकारी अफझलपूरकर यांच्या समितीने हे धोरण ठरविले होते. ५ ते १० वर्षांत शहरे झोपडपट्टीमुक्तीचे ध्येय होते. मात्र, असंख्य अडथळ्यांमुळे ते ध्येय साध्य झाले नाही. विद्यमान परिस्थितीत त्यासाठी आता नव्या धोरणाची आवश्यकता आहे. ते धोरण ठरविण्यासाठी सूचना संघटनांच्यावतीने सरकारला सादर करणार असल्याची माहिती हिरानंदानी यांनी यावेळी दिली.

 

रखडलेल्या प्रकल्पांना हवे दीड लाख कोटी

आर्थिक संकटामुळे रखडपट्टी सुरू असलेल्या देशातील बांधकाम प्रकल्पांना सध्या दीड लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामी फंडातून २० हजार कोटी मिळाले.त्याच धर्तीवर बँका, वित्तीय संस्था, परदेशी संस्था अर्थसहाय्य करण्यास तयार असून सरकारकडे त्यासाठी परवानगी मागितल्याचे हिरानंदानी यांनी सांगितले. राज्य सरकारने दिलेली मुद्रांक शुल्कातली सवलत अत्यंत उपयुक्त असून विकास शुल्क, अतिरिक्त एफएसआयसाठी आकारला जाणारा प्रिमियम, जागा वापरातील बदलासाठी द्यावे लागणा-या शुल्कात कपात करावी आणि विकास शुल्काचा काही भाग हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अदा करण्याची मुभा द्यावी या मागण्याही सरकार मान्य करेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.  

 

रेडी रेकनरचे दर कमी केल्यास घरे स्वस्त

रेडी रेकनरपेक्षा कमी दरांत घरांची विक्री केल्यास त्या रकमेवर विकासक आणि ग्राहकालाही ३५ आयकर भरावा लागतो. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक विकासकांना घरांच्या किंमत रेडी रेकनरपेक्षा कमी करता येत नाही. सरकारने रेडी रेकनरचे दर केल्यास ही कोंडी फुटेल आणि अनेक ठिकाणची घरे आणखी स्वस्त दरात उपलब्ध होतील असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.