झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे धोरण कुचकामीच; हिरानंदानी यांचे मत

अमूलाग्र बदलांची गरज

मुंबई : मुंबईसाठी लागू असलेली झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी लागू करण्याची घोषणा करताना राज्य सरकारने लाखो झोपडपट्टीवासीयांना हक्काचे पक्के घर मिळेल, असा विश्वास नुकताच व्यक्त केला. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेले एसआरएचे धोरण कुचकामी ठरले असून शाश्वत विकासासाठी त्यात अमूलाग्र बदल करावे लागतील. सध्याच्या काळात नवे पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सध्या हाती घेतलेले प्रकल्प तरी पूर्ण होतील का, याची चिंता असल्याचे मत नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले आहे.

बिल्डर असोसिएशन आॅफ इंडिया (बीएआय) यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या एका वेबिनारमध्ये हिरानंदानी बोलत होते. झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे २० वर्षांपूर्वी निवृत्त आयएएस अधिकारी अफझलपूरकर यांच्या समितीने हे धोरण ठरविले होते. ५ ते १० वर्षांत शहरे झोपडपट्टीमुक्तीचे ध्येय होते. मात्र, असंख्य अडथळ्यांमुळे ते ध्येय साध्य झाले नाही. विद्यमान परिस्थितीत त्यासाठी आता नव्या धोरणाची आवश्यकता आहे. ते धोरण ठरविण्यासाठी सूचना संघटनांच्यावतीने सरकारला सादर करणार असल्याची माहिती हिरानंदानी यांनी यावेळी दिली.

आर्थिक संकटामुळे रखडपट्टी सुरू असलेल्या देशातील बांधकाम प्रकल्पांना सध्या दीड लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या स्वामी फंडातून २० हजार कोटी मिळाले. त्याच धर्तीवर बँका, वित्तीय संस्था, परदेशी संस्था अर्थसाहाय्य करण्यास
तयार असून सरकारकडे त्यासाठी परवानगी मागितल्याचे हिरानंदानी यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने दिलेली मुद्रांक शुल्कातली सवलत अत्यंत उपयुक्त असून विकास शुल्क, अतिरिक्त एफएसआयसाठी आकारला जाणारा प्रीमियम, जागा वापरातील बदलासाठी द्यावे लागणाऱ्या शुल्कात कपात करावी आणि विकास शुल्काचा काही भाग हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अदा करण्याची मुभा द्यावी, या मागण्याही सरकार मान्य करेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.

रेडी रेकनरचे दर कमी केल्यास घरे स्वस्त

रेडी रेकनरपेक्षा कमी दरांत घरांची विक्री केल्यास त्या रकमेवर विकासक आणि ग्राहकालाही ३५ आयकर भरावा लागतो. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक विकासकांना घरांच्या किमती रेडी रेकनरपेक्षा कमी करता येत नाहीत. सरकारने रेडी रेकनरचे दर कमी केल्यास ही कोंडी फुटेल आणि अनेक ठिकाणची घरे आणखी स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.