झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. तथापि सदर वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसतात. या वित्तीय संस्थांकडून विकासकास वित्त पुरवठा होऊनसुद्धा विकास पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात व अशा योजना जाणूनबुजून रखडवत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. तसेच सदर वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसल्याने त्यांची योजना पूर्ण करण्याची आर्थिक कुवत असतानाही त्यांना मंजुरी देणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास शक्य होत नव्हते.
अशा रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँक, SEBI अथवा NHB यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल, असा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्या अनुषंगाने एकूण ४७ योजनेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यामधील १५ योजनांवर निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. अभय योजनेअंतर्गत अंदाजे २७१ कोटी थकित भाड्यापैकी अंदाजे १६० कोटी रुपये भाडेवसुली करण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे ६३,९७५ झोपडीधारकांचा याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच या व्यतिरिक्त इतर चालू झो. पु. योजनांमधून परिपत्रक २१० अन्वये अंदाजे ५५० कोटी रुपये भाडे वसूल करण्यात आलेले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/