एसआरए समिती डिजीटायझेशन रखडलेलेच

राज्य शासनाने २०१७च्या पूर्वार्धात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)च्या सर्व नोंदी आणि आॅनलाईन संमत्यांचे डिजीटायझेशन सादर करण्याची घोषणा केली होती.

ठळक मुद्दे२०२२ पर्यंत ६० लाख झोपडपट्टी रहिवाशांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने उद्दीष्ट दिवास्वप्नच दिसत आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या उपक्रमात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती यावी, तसेच प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता यावी, हा उद्देश होता.झोपडपट्टी शिखर समितीने अलीकडेच ‘आसरा’ या अ‍ॅपची निर्मिती केली.

मुंबई : राज्य शासनाने २०१७च्या पूर्वार्धात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)च्या सर्व नोंदी आणि आॅनलाईन संमत्यांचे डिजीटायझेशन सादर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र लाल फितीच्या कारभारात डिजीटायझेशन रखडलेलेच असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत ६० लाख झोपडपट्टी रहिवाशांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने उद्दीष्ट दिवास्वप्नच दिसत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या उपक्रमात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती यावी, तसेच प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता यावी, हा उद्देश होता. मात्र एसआरए समितीने यादिशेने अंमलबजावणी केलेली दिसत नाही. या उपक्रमाचे ध्येय व्यवहारात सुलभता यावी, तसेच वादग्रस्त एसआरए अंमलबजावणी पारदर्शक व्हावी असे होते. एसआरएमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झोपडपट्टी शिखर समितीने अलीकडेच ‘आसरा’ या अ‍ॅपची निर्मिती केली. आॅनलाईन प्रकल्पांसाठी व पात्रता संमतीसाठी पूर्णपणे संवादात्मक खिडकी (इंटरअ‍ॅक्टीव्ह विंडो) निर्माण करण्याचा या अ‍ॅपचा उद्देश होता. सध्या या अ‍ॅपच्या माध्यमातून झोपडपट्टी रहिवाशांच्या चालू स्थितीची माहिती, एसआरए योजनांची माहिती, लेटर आॅफ इंटेन्ट इत्यादी मर्यादित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’कडून साह्य मिळविण्यात अडथळा येत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

मुंबई महानगरपालिका, तहसीलदार कार्यालय, म्हाडा, बेस्ट आणि खासगी वीज समित्या, निवडणूक समित्या अशा सरकारी यंत्रणांसोबत पात्रतेसाठी कोणताही डिजीटाईज इंटरफेस वापरण्यात एसआरए समिती कमी पडताना दिसत आहे. म्हणूनच सर्व प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी एसआरए डिजीटल मंचासोबत जोडण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे.

१८ महिन्यांपासून गाडी रखडलेलीच!

एसआरए सीईओ आॅन रेकॉर्ड जाणार आहे. त्यामुळे एनओसी, संमत्या आणि ताबा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळवण्यात होणाऱ्या दिरंगाईची अंमलबजावणी होऊ शकेल. लवकरच हे सगळे काम अ‍ॅपवरून होईल, असे अधिकारी खासगीत सांगतात. मात्र अंमलबजावणीसाठी कोणताही निश्चित कालावधी ठरविला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून १८ महिने टळून गेल्यावरही यासंदर्भात गाडी पुढे गेलेली नाही.

...तर मुंबईत का शक्य नाही!

मुंबईचे एसआरए हे अनेक बाजूंनी अभिनव आहे. चीन आणि सिंगापुर मॉडेलप्रमाणे सरकार दबावतंत्राचा वापर करून झोपडपट्टी रहिवाशांना जागा रिकामी करण्यास सक्ती करत आहे व त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करत आहे. मुंबईत एसआरए कार्यक्रमाचा भाग म्हणून रहिवाशांना आधुनिक अशा सुसज्ज अपार्टमेंटमध्ये मोफत 269 चौ.फू. (चटई क्षेत्र) जागेत हलविण्यात येते आहे. अलीकडच्या डीसीआर २०३४ नुसार या मोफत जागेचे क्षेत्रफळ ३०० चौ. फू. असे सुधारण्यात आले. गुजरात, पुणे, दिल्लीसारख्या इतर राज्यांत नुकतीच राज्य मॉडेलचा स्वीकार करणाऱ्यांनी वेगाने प्रगती केली आहे, मुंबईच्या योजनेची अंमलबजावणी मात्र खूपच मंद गतीची असल्याचा जाणकारांचा आरोप आहे.