शहरातील झोपडपट्ट्या या मतपेट्या असल्याने कोणत्याही सरकारने या झोपडपट्ट्या हटवल्या नाहीत

बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांबाबत मुंबई पालिकेने उच्च न्यायालयात मांडली बाजू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : शहरातील झोपडपट्ट्या या मतपेट्या असल्याने कोणत्याही सरकारने या झोपडपट्ट्या हटवल्या नाहीत, असे मुंबई महापालिकेने अनधिकृत झोपडपट्ट्यांबाबत आपली भूमिका मांडताना उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले. मुंबई शहराचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी या झोपडपट्ट्या आवश्यक असल्या तरी राज्य सरकारने केवळ १४ फुटांपर्यंतचे एकमजली बांधकाम ठेवावे, त्यावरील बांधकाम पाडावे, असेही मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले.

पालिकेच्या या विधाननंतर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिकेला मुंबईत १४ फुटांपेक्षा अधिक उंच बांधण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्यांची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे तोंडी निर्देश दिले.

या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या धोरणावर टीका केली. लोकांचे जीव जाण्यास परवानगी दिली जाईल, असे धोरण सरकारने आखू नये, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर टीका केली. या धोरणानुसार १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांचे पाडकाम करू शकत नाही किंवा त्या खालीही करू शकत नाही. दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबईतील दोन मजली झोपडपट्ट्यांचे पाडकाम करू शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.

या सुनावणीत पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी मालवणी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत न्यायालयाला सांगितले की, ९ जून रोजी पडलेल्या इमारतीभोवती ८,४८५ झोपड्या आहेत. त्यापैकी केवळ १४०० बांधकामे राज्य सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे १४ फूट उंचीची आहेत. उर्वरित बांधकामे दोन, तीन आणि काही चार मजलीही बांधकामे आहेत. या भागात संरचनात्मक असे काही नाही. मोठी आपत्ती येण्याची वाटच पाहत आहेत, असे वाटते. राज्याच्या अतिक्रमण प्रतिबंधक समितीच्या स्थापनेपासून या समितीची बैठकच झाली नाही, हे निवृत्त न्या. जयप्रकाश देवधर यांनी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

‘याचा अर्थ ही समिती आताच जन्माला आली आहे,’ असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले.

यावरील सुनावणी मंगळवारी ठेवण्यात आली आहे. मे महिन्यात भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांबाबत स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती.

समस्या, पण शहराचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी झोपडपट्टी आवश्यक - पालिका

या सुनावणीदरम्यान चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या समस्या असली तरी शहराचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी याच झोपडपट्ट्या आवश्यक आहेत. पण तरीही एक मजल्यावरील बांधकामांवर कारवाई केली पाहिजे. एक मजल्यावरील बांधकाम थांबवल्यास अशा दुर्घटना होणार नाहीत. चिनॉय यांच्या या वक्तव्यावर न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले की, झोपडपट्ट्या असणे आवश्यक नाही. गरिबांना घरे देण्यासाठी ‘सिंगापूर मॉडेल’कडून प्रेरणा घ्या.

सिंगापूर मॉडेल राबवण्यासाठी मुंबईत जागाच नाही. असे काही डिझाइन आणावे, याबाबत कोणत्याही सरकारने विचार केला नाही आणि झोपडपट्ट्या हटवल्या नाहीत, असे चिनॉय यांनी म्हटले.

‘सरकारी जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देणे, हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते, असे म्हणत न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले की, पश्चिम बंगालमधून आलेल्या मुख्य न्या. दत्ता यांनीही त्यांच्या राज्यात अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत घरे देण्याचे धोरण नसल्याचे सांगितले.

‘आपल्या राज्याव्यतिरिक्त असे धोरण कोणत्याही राज्यात असल्याचे आम्ही पाहिले नाही. आम्हाला आतापर्यंत समजले नाही की, प्रशासन कसे आणि कोणत्या आधारावर झोपडपट्टीधारकांना ‘फोटोपास’ देते? हे असे आहे की, एखाद्याला अनावधानाने आधार कार्ड दिले आणि त्याला आपोआप नागरिकत्व मिळाले,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने झोपडपट्टी नियमित करण्याची मुदत सतत वाढत असल्याने राज्य सरकारच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘आधी १९९५, नंतर २००० आणि २०११ पर्यंतच्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिलेत? ही मुदत वाढविण्याचे अधिकार सरकारला आहेत का? अनधिकृत बांधकामांबाबत राज्याची स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. लोकांचा जीव जाण्यास परवानगी देईल, अशी धोरणे असू शकत नाही. मानवी आयुष्याची कदर केली पाहिजे. आम्हाला राहायला जागा नाही, असे लोक म्हणाले तरी आम्ही त्यांना त्यांचे आयुष्य धोक्यात घालून बेकायदा बांधकामांमध्ये राहण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. केवळ प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे लोक एक मजल्याहून अधिक मजले बेकायदेशीररीत्या वाढवत आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला एक मजल्याहून अधिक मजले असलेल्या झोपडपट्ट्यांची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले.

बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करू शकत नाही - राज्य सरकार

याबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय, असा सवाल न्यायालयाने कुंभकोणी यांच्याकडे केला.

आपले राज्य एक कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे दोन, तीन आणि चौथ्या मजल्यांवर बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी हे राज्य काय करणार, असा सवाल मुख्य न्या. दत्ता यांनी कुंभकोणी यांना केला. त्यावर त्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामांचे स्वरूप पाहता त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.

मी बांधकामाच्या बाजूने आहे किंवा विरोधात आहे, असे मी म्हणणार नाही. पण या बांधकामावर कारवाई करणे अशक्य आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगताच न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही आमदारांच्या दयेवर लोकांचे आयुष्य सोडू शकत नाही.