डिझेल कर परतावा वाटपात लहान मच्छीमारांना प्राधान्य - अस्लम शेख

अस्लम शेख : राज्यातील मच्छीमारांच्या समस्या सोडविणार

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांच्या विविध समस्या सोडविताना डिझेल तेलावरील कर परतावा वाटपात, लहान मच्छीमारांना प्रथम प्राधान्य देणार असल्याचे आश्वासन मत्स्यव्यसायमंत्री असलम शेख यांनी नुकतेच महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. समितीच्या शिष्टमंडळाने मच्छीमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी केलेल्या मागणीनुसार, अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.

समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी यावेळी मच्छीमारांच्या विविध समस्या मांडल्या. १८७ कोटी डिझेल तेलावरील परतावा मिळणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरचिटणीस किरण कोळी यांनी अतिवृष्टी व वादळे यामुळे हंगाम वाया गेला आहे, अशी माहिती दिली. हवामान खात्याने १ आॅगस्ट, २०१९ पासून ते १५ नोव्हेंबर, २०१९ पर्यंत सतत वादळे व अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. मच्छीमार संस्थांनी मासेमारी नौकांसाठी डिझेल पुरवठा केला आहे. हे पुरावे घेऊन मत्स्यव्यवसाय खात्याने पंचनामे करणे आवश्यक असताना ते केले नाहीत. त्यामुळे किमान एक हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. शासनाने किमान १०० कोटी रुपये तरी अर्थिक मदत करावी, अशी भूमिका लिओ कोलासो व किरण कोळी यांनी मांडली.
दरम्यान, बैठकीला उपाध्यक्ष राजन मेहेर, महिला संघटक पौर्णिमा मेहेर, मुंबई महिला संघटक उज्ज्वला पाटील, पालघर-ठाणे महिला संघटक ज्योती मेहेर, मढ दर्यादीप मच्छीमार सह संस्थेचे अध्यक्ष संतोष कोळी, मढ मच्छीमार स. सह. संस्थेचे संचालक उपेश कोळी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव, उपायुक्त देवरे उपस्थित होते.
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे (एनएफएफ)चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी ओएनजीसीच्या सेसमिक सर्व्हेबाबत माहिती दिल्यानंतर या कंपनीसोबत बैठक आयोजित करावी, तोपर्यंत सर्व्हे करू नये, असे आदेश शेख यांनी दिले.

नुकसान भरपाईचा अहवाल येत्या आठवड्यात
डिझेल तेलावरील थकीत १८७ कोटींपैकी मागील ६० कोटी तरतुदीमधून ४८ कोटी व डिसेंबर अधिवेशनात ५० कोटी तरतुदीमधून ३० कोटी असे एकूण ७८ कोटी वाटपासाठी दिले आहेत. उर्वरित परतावा १०९ कोटी रुपये रक्कम मार्च, २०२० आधी ९० टक्के देण्यात येईल. वादळे व अतिवृष्टीमुळे मच्छीमारांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाईचा अहवाल येत्या आठवड्यात तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.