लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील कारागृहातील कैद्यांसाठी विविध उपाययोजना राबवत असताना, आता कॉइन बॉक्समध्ये पैशांऐवजी त्यांना स्मार्ट कार्ड स्वाइप करण्याची सुविधा देण्याचा निर्णयाला गृह विभागाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. पुण्यातील येरवडा कारागृहात प्रायोगिक तत्त्वावर सात हजार कैद्यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आले आहे. कैद्यांना महिन्यातून तीन ते चार वेळा प्रत्येकी दहा मिनिटांसाठी फोनद्वारे कुटुंब, वकील यांच्याशी संपर्क करता येणार आहे.
राज्यात एकूण ६० कारागृहे असून यात ९ मध्यवर्ती, ३० जिल्हा, २० खुले कारागृहे व १ किशोर सुधारालय आहे. यामध्ये एकूण ४१ हजार ९८० कैदी आहेत. अनेकदा परराज्यात तसेच, दूर राहण्यास असल्यामुळे बंद्यांचे नातेवाईक अथवा वकील हे प्रत्यक्ष भेटीसाठी कारागृहात येत नाहीत. अशावेळी कैद्यांमध्ये नैराश्य वाढू शकते. यासाठी २०१४ पासून कैद्यांसाठी दूरध्वनी सुविधेची उपाययोजना करण्यात आली आहे. सध्या कारागृहात ७० टेलिफोन आहेत. दूरध्वनी सुविधा वापरण्यासाठी कैद्यांना आपल्या नातेवाइकांचे दूरध्वनी नंबर कारागृह प्रशासनाकडे द्यावे लागतात. सदरचे दूरध्वनी क्रमांक पोलिस प्रशासनाकडून तपासणी करून खात्री करूनच संपर्क साधण्यास उपलब्ध करून दिले जातात. या सुविधेत आणखीन सुलभता आणण्याच्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येत आहेत.
ज्या कैद्यांचे नातेवाईक भेटीस येत नाहीत अशाच कैद्यांना महिन्यातून ३ वेळा दूरध्वनी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश कारागृह विभागाचे प्रमुख अमिताभ गुप्ता यांनी दिले होते. त्यापाठोपाठ गुप्ता यांनी स्मार्ट कार्डचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला. प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे.
नवीन कैद्यांना तत्काळ वाटप प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यातील येरवडा कारागृहातील सात हजार कैद्यांना हे स्मार्ट कार्ड देण्यात आले आहे. महिन्याला याचे रिचार्ज करण्यात येईल. तसेच, कारागृहात नव्याने दाखल होणाऱ्या कैद्यांनाही हे स्मार्ट देण्यात येत आहे. कॉल करण्याच्या वेळी त्यांना ते उपलब्ध करून देण्यात येतात. कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या निगराणीत ही सुविधा देण्यात येत असल्याचे कारागृह विभागाने सांगितले.