स्मार्ट सिटीचे मृगजळ

स्मार्ट सिटी प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करताना ८ हजार कोटींच्या आराखड्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. प्रशासनाने

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
स्मार्ट सिटी प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करताना ८ हजार कोटींच्या आराखड्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या अनेक योजनांची यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कामांमुळे स्मार्ट शहर कसे होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होणार असून, हा प्रस्ताव मृगजळ ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभाग घेण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादीने फेटाळून लावला. यामुळे आठ दिवसांपासून शहरात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली. शिवसेना व भाजपाने वाशीत आंदोलन करून सत्ताधाऱ्यांचा निषेध केला. परंतु पक्षाच्या मुखपत्रामध्येच स्मार्ट सिटीला तीव्र विरोध केल्याने शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
सेनेची भूमिका राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडली आहे. वास्तविक या वादामध्ये स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर कोणीच लक्ष दिलेले नाही. प्रशासनाने सर्व नगरसेवकांना प्रस्तावाची प्रत दिलीच नाही. प्रस्ताव इंग्रजीत तयार करून तो कोणाला फारसा समजणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
स्मार्ट सिटी प्रस्तावामध्ये दिलेली अनेक कामे यापूर्वीच शहरात सुरू आहेत. युटीलीटी डक्टसाठी ७९५ कोटींंची तरतूद आहे. परंतु महापालिका आता रस्ता बनवितानाच डक्ट बनवत आहे. रात्र निवारा केंद्र, उद्यान, तलावांचा कायापालट ही कामे यापूर्वीच झाली आहेत. सोलर ऊर्जा, कचऱ्यातून वीजनिर्मिती व मोरबे धरणावर ऊर्जा प्रकल्प यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. नवीन इमारतींना रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक आहे. अत्याधुनिक मलनि:सारण केंद्र बनविले असून तेथे शुद्ध केलेल्या पाण्याचा वापरच केला जात नाही. एलईडी दिव्यांसाठी तब्बल ६२० कोटींची तरतूद आहे. महापालिकेने यापूर्वीच नळजोडण्यांना मीटर बसविले आहेत. तरीही स्मार्ट योजनेत त्यासाठी २१२ कोटींची तरतूद केली आहे. महापालिकेने स्कायवॉकप्रमाणे पदपथावर छप्पर बसविण्याची योजना मांडली आहे. शहरात यापूर्वीच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. अजून कॅमेरे बसविणे प्रस्तावित आहे. यामुळे सत्ताधारी व विरोधकांनी राजकारण न करता शहराच्या विकासासाठी विचारपूर्वक नियोजन करावे, अशा प्रतिक्रिया शहरातील जाणकारांनी व्यक्त केल्या आहेत.

राष्ट्रवादीच्या गोटात आनंद
ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून राष्ट्रवादीच्या भूमिकेविषयी माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रस्ताव फेटाळण्याच्या निर्णयाला कायमस्वरूपी स्थगिती दिली. यामुळे राष्ट्रवादीला धक्का बसला होता. परंतु शिवसेनेच्या नेतृत्वानेच स्मार्ट सिटीला विरोध केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांचा उत्साह वाढला आहे. दिवसभर सोशल मीडियामधून याविषयी संदेश फिरत होते.

मूलभूत गरजांचा विसर
स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभाग घेतल्यानंतर शहर स्मार्ट होवू शकत नाही. महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावांमध्ये मंडई, फेरीवाला झोन, शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठीचे धोरण यांचा समावेशच नाही. शहरात ५० हजार झोपड्या आहेत. या झोपडपट्टीधारकांना काय सुविधा मिळणार याविषयी काहीही ठोस उपाययोजना नाहीत. ८ हजार कोटी रूपये खर्च करून प्राथमिक सुविधांचा प्रश्न सुटणार नसेल तर शहर स्मार्ट कसे होणार, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात
आहे.