- संदीप शिंदे मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत राज्यातील आठ महापालिकांनी २९४ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी करून त्यासाठी तब्बल २२ हजार ५८६ कोटी रुपये खर्चाचे आराखडे तयार केले होते. या योजनेची मुदत जून, २०२१ मध्ये संपत आहे. आजवर जेमतेम २,६८४ कोटी रुपये खर्चाचे ३३ टक्के म्हणजेच ९९ प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले आहेत. ३८ प्रकल्प निविदा स्तरापर्यंत पोहोचले असून ४९ योजना केवळ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) स्तरावर म्हणजे कागदावरच आहेत. उर्वरित ११२ प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे. देशातील १०० शहरांत स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याची घोषणा केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१५ मध्ये केली होती. या योजनेअंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली या शहरांना पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये केंद्राकडून दिले जातात. उर्वरित खर्च पालिकांनी करायचा होता. मात्र, उत्साहाच्या भरात या पालिकांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांचा समावेश या योजनेत केला. आता ते प्रकल्प मार्गी लावताना दमछाक सुरू आहे. या अभियानाची मुदत जून, २०१२ रोजी संपत असतानाही जवळपास ३० टक्के प्रकल्प कागदावरच आहेत.कामांचा वेग वाढविण्याचे आदेश८ महापालिकांचे ३८ प्रकल्प हे निविदा स्तरांवर आहेत. त्या प्रकल्पांचे कार्यादेश या महिनाअखेरीपर्यंत देण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.
स्मार्ट सिटी योजना काठावर पास!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2020 6:55 AM