आठ शहरांमध्ये फक्त ३३ टक्के प्रकल्प पूर्ण : मुदतीअखेर जेमतेम ४० टक्के काम पूर्ण होण्याची शाश्वती
संदीप शिंदे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत राज्यातील आठ महापालिकांनी २९४ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी करून त्यासाठी तब्बल २२ हजार ५८६ कोटी रुपये खर्चाचे आराखडे तयार केले होते. या योजनेची मुदत जून, २०२१ मध्ये संपत असून आजवर जेमतेम २,६८४ कोटी रुपये खर्चाचे ३३ टक्के म्हणजेच ९९ प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकले आहेत. ३८ प्रकल्प निविदा स्तरापर्यंत पोहोचले असून ४९ योजना केवळ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) स्तरावर म्हणजे कागदावरच आहेत. उर्वरित ११२ प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे.
देशातील १०० शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याची घोषणा केंद्र सरकारने ऑगस्ट, २०१५ मध्ये केली होती. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या महाराष्ट्रातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर, ठाणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली या आठ शहरांतील प्रगतीची ही आकडेवारी नगरविकास विभागातील सूत्रांकडून हाती आली आहे. दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे प्रत्येक शहराला पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये केंद्राकडून दिले जात आहेत. योजनांवरील उर्वरित खर्च पालिकांच्या तिजोरीतून करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, उत्साहाच्या भरात या पालिकांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांचा समावेश या योजनेत केला होता. आता ते प्रकल्प मार्गी लावताना दमछाक सुरू आहे. या अभियानाची मुदत जून, २०१२ रोजी संपत असतानाही जवळपास ३० टक्के प्रकल्प कागदावरच आहेत. तर, उर्वरित जवळपास ३५ टक्के प्रकल्प सुरू असले तरी त्यातील जवळपास ३० टक्के प्रकल्प मुदत संपेपर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी महापालिकांची धडपड सुरू झाली आहे.
कामांचा वेग वाढविण्याचे आदेश
८ महापालिकांचे ३८ प्रकल्प हे निविदा स्तरांवर आहेत. त्या प्रकल्पांचे कार्यादेश या महिनाअखेरीपर्यंत देण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. काम सुरू असलेल्या ११२ प्रकल्पांपैकी ५० टक्के काम मार्च, २०२१ पर्यंत आणि उर्वरित प्रकल्प जून, २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, बहुतेक प्रकल्पांना हा पल्ला गाठणे अशक्य असल्याचे पालिका आयुक्तांचे म्हणणे आहे. केडीएमसी आणि नाशिकचे काम संथ असून त्यांना आपल्या कामाचा वेग वाढवावा आणि अनुदानाचा पुढील हप्ता या महिनाअखेरीपर्यंत प्राप्त करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मुदतवाढ मिळण्याची आशा
योजनेची मुदत जून, २०२१ मध्ये संपत असली तरी यूपीए सरकारच्या काळातील जेएनएनयूआरएम योजनेच्या धर्तीवर केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेला मुदतवाढ दिली जाईल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
योजनांचा फुगवटा
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत प्रत्येक महापालिकेला ५०० कोटी रुपयांचेच अनुदान दिले जाणार होते. त्याला अनुसरून प्रस्तावांची आखणी करणे अभिप्रेत होते. मात्र, उत्साहाच्या भरात अनेक महापालिकांनी अवास्तव प्रकल्प त्यात घुसडले. ठाणे महापालिकेचे आराखडे तर साडेपाच हजार कोटींच्या पुढे गेले होते. अशा फुगवट्यामुळे मुदत संपत आली तरी योजनेची प्रगती तोकडी दिसत असल्याचे मत एका महापालिका आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
नागपूरची झेप सर्वांत पुढे
नागपूर शहरात सर्वाधिक ९९४ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्याखालोखाल पुणे (७१०), नाशिक (४४७), औरंगाबाद (२४३), सोलापूर (१११), ठाणे (११४), पिंपरी-चिंचवड (६०), कल्याण-डोंबिवली (५) या शहरांचा क्रमांक लागला आहे.