२,३०० कोटींची ‘स्मार्ट’योजना ग्रामीण महाराष्ट्राचे रूप बदलणार

राज्यातील १० हजार गावांमध्ये स्टेट आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅग्रोबिझनेस अ‍ॅण्ड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन (स्मार्ट) २,३०० कोटी रुपये खर्चाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात येणार

यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील १० हजार गावांमध्ये स्टेट आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅग्रोबिझनेस अ‍ॅण्ड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन (स्मार्ट) २,३०० कोटी रुपये खर्चाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात येणार असून तिचा ७० टक्के आर्थिक भार जागतिक बँक तर ३० भार राज्य सरकार उचलणार आहे. ५ डिसेंबरला ‘स्मार्ट’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत होईल.
या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, शासनाच्या व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन आदींकडून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केलेला कृषी माल बड्या कंपन्या खरेदी करतील. त्यामुळे शेतमालाला चांगला भाव तर मिळेलच शिवाय दलालांचे उच्चाटन होणार आहे. या संदर्भात नामवंत कंपन्यांशी जवळपास ३० सामंजस्य करार ५ डिसेंबरला होणार आहेत. त्यात अ‍ॅमेझॉन, टाटा आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. राज्यात गेली काही वर्षे पाऊस कमी पडत असला तरी शेतमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. ‘स्मार्ट’ अंतर्गत कंपन्यांना हव्या असलेल्या दर्जाचा शेतमाल उत्पादित करून शेतकरी वा त्यांचे गट त्यावर प्रक्रियादेखील करतील आणि तो माल कंपन्यांना विकतील.
काही गावांचा मिळून एक समूह (क्लस्टर) तयार करून ‘स्मार्ट’ची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लहानमोठ्या प्रक्रिया उद्योगांसाठी व साठवणूक व पॅकेजिंग आदीसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शेतमालाचा प्रवास संख्यात्मकतेकडून (क्वांटीटी) गुणवत्तेकडे (क्वालिटी) होणार आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारने शेतमाल दलालांपासून मुक्त करण्यासाठी (विशेषत: फळे, भाज्या) बाजार समित्यांच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिल्याने आज शेतकरी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे. आता ‘स्मार्ट’ अंतर्गत तो थेट बड्या कंपन्यांकडे एकूणच शेतमालाची विक्री करू शकेल.
> ‘स्मार्ट’साठी
परदेशी-रस्तोगींची दिवसरात्र मेहनत
राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान हाती घेतले. पहिल्या टप्प्यात एक हजार गावांचा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर) च्या माध्यमातून विकास करण्याची ही योजना.
मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी स्वत: या योजनेचे मार्गदर्शक आहेत. आता स्मार्ट योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ते अहोरात्र प्रयत्न करीत आहेत.
राज्य शासनाच्या नानाजी
देशमुख कृषी प्रकल्पाचे संचालक विकास रस्तोगी यांना ‘स्मार्ट’च्या समन्वय समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. ‘स्मार्ट’ची सुरुवात या एक हजार गावांपासून होईल आणि नंतर १० हजार गावे त्यात जोडण्यात येणार आहेत.

>ग्राम परिवर्तनाला ‘स्मार्ट’ची जोड
ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत आज ४०० फेलोज राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये काम करतात. विशेष म्हणजे, उच्चशिक्षित असलेले हे फेलोज दोन वर्षांपासून त्या-त्या गावांमध्ये मुक्कामी राहत आहेत. या अभियानासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सीएसआर फंड मोठ्या प्रमाणात दिला आहे. आता या अभियानाला ‘स्मार्ट’शी जोडण्यात येणार आहे.