... म्हणून तलाठी भरतीच्या परीक्षेसाठी १ हजार रुपये 'फी', फडणवीसांंचं स्पष्टीकरण

मी निश्चितच यामध्ये लक्ष घालीन. रोहित पवार, हे पाहा १ हजार रुपयांनी सरकार गरीबही होत नाही अन् श्रीमंतही होत नाही

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा तलाठी भरती आणि तत्सम भरती प्रक्रियेचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावेळी, भरती अर्जासाठी उमेदवारांकडून घेण्यात येत असलेल्या १ हजार रुपये फीवरुनही त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. तसेच, या १ हजार रुपयांत लावण्यात आलेल्या चार्जेसचा हिशोबही त्यांनी विधानसभेत मांडला. यापूर्वीही त्यांनी कंपन्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे का? आपण धंदा करायला बसलोय का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. तसेच, १ हजार रुपये फी घेण्यामागील कारणही सांगितले.

मी निश्चितच यामध्ये लक्ष घालीन. रोहित पवार, हे पाहा १ हजार रुपयांनी सरकार गरीबही होत नाही अन् श्रीमंतही होत नाही. पण, या परीक्षेत काही गांभीर्य राहावं, गांभीर्याने पाहावं म्हणून आपण परीक्षा शुल्क १ हजार रुपये ठेवले आहे. आता, हेच मुलं जे १ हजार रुपये फी नको अशी मागणी करतात. तेच मुलं क्लासेससाठी ५० हजार रुपये देतात. माफ करा, पण पुण्याच्या या सगळ्या भागात स्पर्धा परीक्षा किंवा आपल्या ज्या परीक्षा आहेत. याचं संचलन आणि विद्यार्जन आपण करत नाही. तर, क्लासवाले करतात. विद्यार्थ्यांवरही त्यांचाच कंट्रोल आहे. आपला कंट्रोल यावर नाही. काय मागणी करायची हेही क्लासेसवाले ठरवतात, त्याचे रिपोर्टंस आहेत माझ्याकडे. 

जेव्हा मंत्रिमंडळात हा भरतीचा विषय आला, तेव्हा तिथेही चर्चा झाली की आपण १०० रुपये नॉमिनल फी ठेवायला पाहिजे. त्याचे आपण पैसे देऊ, पण त्यावेळी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, या भरतीत काही गांभीर्य दिसलं पाहिजे. म्हणून फी तेवढी ठेवली. मात्र, या मागणीचा विचार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निश्चितच केला जाईल, असे उत्तर फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. 

उत्तर समाधानकारक नाही - रोहित पवार

आपण अभ्यासू नेते आहात, परंतु seriousness रहावा म्हणून परीक्षा फी हजार रुपये ठेवली, असल्याचं आपलं उत्तर समाधानकारक नाही. वर्षभरात अनेक परीक्षा होत असतात. वेगवेगळ्या विभागाच्या वेगवेगळ्या परीक्षेसाठीही वेगवेगळी फी असते. वर्षाला केवळ फी पोटी एका विद्यार्थ्याला जवळपास १५-२० हजाराचा भुर्दंड बसतो. सर्वच विद्यार्थी खासगी क्लास लावतात असंही नाही, झोपडीत राहूनही गुणवत्ता यादीत येणारी अनेक उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांकडून असे पैसे वसूल करणं आणि आपण दिलेलं उत्तर मला तर पटलं नाही, युवांना पटलं की नाही ते पहावं लागेल. म्हणून परीक्षा फी बाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनाही बोलवा. तसेच मंत्रीपद दिलं नाही म्हणून एखाद्या आमदाराला दिडशे कोटी रु. निधी दिला असं समजून विद्यार्थी हिताचाच निर्णय घ्यावा, ही विनंतीही पवार यांनी केली आहे. 

रोहित पवारांनी मांडला हिशोब

परीक्षेसाठी १ हजार रुपये उमेदवारांकडून घेतले जातात. त्यामध्ये, कंपनीचा चार्ज ६७५ रुपये एवढा आहे. त्यासोबतच, ८० रुपये आयसोलेशन, १३५ रुपये जीएसटीसाठी घेतले जातात, शासनाचा प्रशासकीय खर्च म्हणून ११३ रुपये  म्हणजेच १५ टक्के घेतले जातात. फोटो कॅप्चरींगसाठी २५ रुपये घेतले, मेटल टेडेक्टींगसाठी ३२ रुपये चार्ज केला. सीसीटीव्हीसाठी ४० रुपये चार्ज केला. बायोमेट्रीक स्कॅनर ३६, तर मोबाईल जॅमर ४६ रुपये लावण्यात आले आहेत. तसेच, आयआरएस स्कॅन ५० रुपये, असाही चार्ज वसुल करण्यात आला आहे, अशी आकडेवारीच रोहित पवार यांनी विधानसभेत दिली.