...तर बिल्डरांना 50 हजारांपर्यंत दंड; क्यूआर कोड ठळकपणे दाखविणे बंधनकारक

महारेराने मार्च महिन्यात नव्याने नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना क्यूआर कोड द्यायला सुरुवात केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व जाहिरातींबाबत आता महारेरा क्रमांक आणि संकेतस्थळाच्या बाजूला ठळकपणे क्यूआर कोड दाखविणे बंधनकारक आहे. असे केले नाही तर बिल्डरांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. तर पूर्वी रेरा क्रमांक लक्षात ठेवून, महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन इच्छित प्रकल्पाचा तपशील शोधावा लागायचा. आता काहीही लक्षात न ठेवताच एका क्लिकवर संबंधित प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांसाठी अत्यंत दूरगामी असलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सहकार्य करावे, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

 जुन्या प्रकल्पांनाही क्यूआर 
महारेराने मार्च महिन्यात नव्याने नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना क्यूआर कोड द्यायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर विशेष मेहनत घेऊन महारेराने सर्वच नव्या, जुन्या प्रकल्पांना क्यूआर कोड उपलब्ध करून दिले आणि आता १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू होणार आहे.

चुकीला माफी नाही
१० दिवसांत चुकीची दुरुस्ती करून क्यूआर कोड ठळकपणे छापला नाही,  तर निर्देशांचा सततचा भंग गृहीत धरून नियमानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल.

एका क्लिकवर माहिती
क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक झाल्यामुळे घर खरेदीदारांना या प्रकल्पाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सर्व प्राथमिक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

कोणती माहिती मिळणार
  प्रकल्पाचे नाव
  विकासकाचे नाव
  प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे
  प्रकल्प कधी नोंदविला गेला
  प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत  का?
  प्रकल्पाच्या विविध मंजुऱ्या
  प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यात काही बदल केला का?
  प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले का?

बिल्डर आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांत जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे,  इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हाॅट्सॲप तत्सम समाज माध्यमे आणि विविध माध्यमांच्या मार्फत आपल्या प्रकल्पाच्या गुणवैशिष्ट्यांच्या जाहिराती करत असतात.

कुठलेही माध्यम वापरून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये महारेरा क्रमांक आणि महारेरा संकेतस्थळ छापणे बंधनकारक आहेच. त्यासोबतच आता १ ऑगस्टपासून क्यूआर कोडही ठळकपणे  दर्शविणे, छापणे बंधनकारक  करण्यात आले आहे.