एसएमएस रेग्युलेशनचा इशारा; सरकारी बँकांनाच ट्रायच्या नियमावलीचे गांभीर्य नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एसएमएस रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश देऊनही वित्तीय संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून चालढकल सुरू आहे. विशेष म्हणजे सरकारी बँकांनाच ट्रायच्या या नियमावलीचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यास १ एप्रिलपासून संबंधित आस्थापनांची व्यावसायिक मेसेज सुविधा बंद करण्याचा इशारा ट्रायने दिला आहे.
दूरसंचार कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या बल्क मेसेज सुविधेचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकांची ऑनलाइन फसवणूक करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. याला आळा घालण्यासाठी ट्रायने २०१८ साली लघुसंदेश नियमावली (एसएमएस रेग्युलेशन) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षे लागली. ८ मार्च २०२१ रोजी या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, बहुतांश उपभोक्त्या आस्थापनांनी एसएमएस रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याने त्यास ७ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही बऱ्याच आस्थापनांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ट्रायने वेळोवेळी त्यांना सहकार्याचे आवाहन केले. परंतु, त्यानंतरही या कंपन्यांनी दाद न दिल्याने ट्रायने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
* यांना दिला इशारा
एसएमएस रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या आस्थापनांची यादी ट्रायने नुकतीच जाहीर केली. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, फेडरल बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसी बँक, बजाज फायनान्ससह ४० वित्तीय आस्थापना आणि ४० टेलिमार्केटिंक कंपन्यांचा समावेश आहे. संबंधितांनी ३१ मार्चपर्यंत निकषपूर्ती न केल्यास १ एप्रिलपासून त्यांची व्यावसायिक मेसेज सुविधा बंद करण्याचा इशारा ट्रायने या यादीसोबत जोडलेल्या पत्रकातून दिला आहे.
* नियमावलीची गरज का?
व्यावसायिक हेतूने पाठविलेले सर्व मेसेज दूरसंचार कंपन्यांकडून पडताळले जातील. टेम्प्लेट आणि मजकूर तपासल्यानंतरच संबंधित मेसेज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. संशयास्पद मेसेज रद्द केला जाईल. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने एसएमएस रेग्युलेशन महत्त्वपूर्ण असून, ऑनलाइन फसवणुकीला आळा बसेल, असे ट्रायने म्हटले आहे.