..तर संजय पांडे यांच्या नियुक्तीमध्ये अडचण

जमीर काझी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेला पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने अंतिमत: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविलेला आहे. या प्रस्तावात १९ जणांची नावे आहेत. निवड समिती यातील कोणाच्या नावाला पसंती देते, याबद्दल पोलीस वर्तुळात उत्सुकता आहे. समितीने २०१९ मध्ये लावलेल्या निकषानुसार निर्णय घेतल्यास प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासमोरील अडचणी वाढू शकतात, त्यांचे नाव वगळून अन्य तिघांची नावे सुचवू शकते, असे गृह विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

डीजीपीच्या निवडीबद्दल राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही निमंत्रित केले जाणार आहे.

यूपीएससीच्या निवड समितीत कोण ?

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग खटल्याच्या निकालानुसार ‘डीजीपी’च्या नियुक्तीसाठी यूपीएससीच्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार निवड करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामध्ये यूपीएससीचे अध्यक्ष, संबंधित राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय सेवेतील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्यांच्याकडे आलेल्या अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल (एसीआर), त्यावरील शेरे आणि त्यांनी बजावलेल्या जबाबदारीचा विचार करून ‘बेस्ट ऑफ थ्री’ नावे निवडून राज्याला कळविले जाते. त्यापैकी एकाची निवड करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

हे आहेत १९ अधिकारी

प्रस्तावामध्ये पांडे यांच्यासह ३० वर्षे सेवा झालेल्या पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हेमंत नगराळे, परमबीर सिंह, रजनीश सेठ, के व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, विवेक फणसाळकर, भूषण कुमार उपाध्याय, संजयकुमार, राजेंद्रसिंह, प्रज्ञा सरवदे, जयजित सिंग, सदानंद दाते, अतुलचंद्र कुलकर्णी, बीपीनकुमार सिंग, संजय वर्मा, के. के. सारंगल, विनय कारगावकर व एस. जगन्नाथन.