Join us

...म्हणून पवार, भुजबळ आणि DGIPR चे आकडे वेगळे; अन्न-नागरी पुरवठा खात्याचं स्पष्टीकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 18, 2020 9:34 PM

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आहेत.

मुंबई - कोरोना विषाणूच्या राज्यात होत असलेल्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आहेत. तसेच राज्यातील जनतेला अन्नधान्याचाही पुरवठा करण्यात येत आहे. दरम्यान, या अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबत छगन भुजबळ, शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी केलेल्या ट्विटमधील आकडेवारीवरून भाजपने शंका उपस्थित केली होती. त्यावरून सोशल मीडियावर चर्चा रंगली होती. तसेच या अकडेवारीबाबत  'लोकमत.कॉम'नेही वृत्त प्रकाशित केले होते. दरम्यान अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. 

यासंदर्भात 'लोकमत. कॉम'ने दिलेली बातमी पवार म्हणतात 5 कोटी, भुजबळ 6 कोटी, राष्ट्रवादी म्हणते 1 कोटी...कुणाची आकडेवारी खरी, कुणाची खोटी?

याबाबत स्पष्टीकरण देताना अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने सांगितले की, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकातील आकडेवारी हि शिधापत्रिका धारकांची म्हणजेच रेशनकार्ड धारकांची आहे. तर छगन भुजबळ यांच्या मुलाखतीतील तसेच शरद पवार यांनी दिलेल्या आकडेवारीमधील संख्या ही लाभार्थ्यांची म्हणजेच नागरिकांची संख्या आहे.

 शिधापत्रिकाधारक हे कुटुंब असते आणि लाभार्थी हे कुटुंबातील एकूण व्यक्ती असतात. मात्र शिधापत्रिकाधारक व लाभार्थी हे लक्षात न घेता कुणाची आकडेवारी खरी कुणाची खोटी अशी शंका उपस्थित करून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे योग्य नव्हे.

शरद पवार यांनी ट्वीट केलेली आकडेवारी ही दिनांक १४ एप्रिल च्या आधीची होती. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुलाखतीमधील आकडेवारी ही दिनांक १६ एप्रिल रोजीची होती. तर  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडील प्रसिद्धी पत्रकातील आकडेवारी ही दिनांक १७ एप्रिल रोजीची आहे. दररोज धान्य घेऊन जाणाऱ्या नागरिकांची आकडेवारी वाढत असल्याने दिवसेंदिवस या आकडेवारीत वाढ होत आहे.  

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाद्वारे स्वस्त धान्य दुकानामधून जे धान्य वितरीत केले जाते त्याची अद्ययावत आकडेवारी ही महाराष्ट्र शासनाच्या http://mahaepos.gov.in/ या संकेतस्थळावर दैनंदिन अद्ययावत होत असते. सदर संकेतस्थळावर भेट दिल्यास कुणीही सर्वसामान्य नागरिक ही आकडेवारी बघू शकतात.त्यामुळे खरी आणि खोटी आकडेवारी देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकारमहाराष्ट्र