मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बाजार समिती आणि शिक्षण समितीच्या केबिन पालिका प्रशासनाने पालकमंत्र्यांना दिल्या आहेत. शिंदे सरकारच्या आदेशाने महापालिका प्रशासनान मुंबईच्या पालकमंत्र्यांना स्वतंत्र केबिन दिल्या आहेत. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाचा शिवसेना नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केलाय.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महापालिका कायदा 1888 नुसार मुंबई महापालिका स्वतंत्र प्राधिकरणानुसार कार्यरत आहे. या कायद्याची पायमल्ली केली आहे. पालकमंत्र्यांचा थेट संबंध जिल्हाधिकाऱ्यांशी येतो. पण महापालिकेत पालकमंत्र्यांना केबिन देऊन मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारचा सुरू झालाय. बिल्डिंग प्रपोजलच्या कामासाठी मंत्र्यांना केबिन दिली जात असतील तर माझी मागणी आहे की, प्रत्येक महापौरांना मंत्रालयात केबिन द्या. आम्हा मुंबईच्या सगळ्या आमदारांना महापालिकेने केबिन द्यावी अशी मागणी केली.
काय आहे प्रकार?
मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पालकमंत्र्यांना मुख्यालयात ऑफिस देण्यात आले आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर असे २ पालकमंत्री मुंबईला आहेत. मुंबई शहरासाठी दीपक केसरकर तर उपनगरासाठी मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे जबाबदारी आहे. आज मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात मंगलप्रभात लोढा यांची केबिन पाहायला मिळाली. पालिकेने शिक्षण समिती, बाजार समिती केबिनला पालकमंत्र्यांच्या नावाची पाटी लावली. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. गेल्या २ वर्षापासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिका निवडणुका लागत नसल्याने आयुक्त हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहे.