मुंबई - सार्वजनिक संस्था म्हणून सार्वजनिक हिताचे काम करणे तुम्हाला बंधनकारक आहे. तुमच्या अशा वर्तनामुळे गुंतवणूकदारांचा तुमच्यावरील विश्वास उडेल, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) शुक्रवारी फटकारले.
भारत निधी लिमिटेडविरुद्धच्या संबंधित तपासाची कागदपत्रे कंपनीच्या अल्पसंख्याक भागधारकांना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानेसेबीला ऑक्टोबरात दिले होते. या आदेशाला सेबी व कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता ते फेटाळण्यात आले. अल्पसंख्याक भागधारकांच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. या भागधारकांनी सेबीकडे कंपनीविरोधात तक्रार केली होती.
सिक्युरिटी कायद्यातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या भागधारकांनी केला आहे. तसेच कंपनीच्या प्रवर्तकाचे कंपनीतील शेअर्सबाबतची माहिती उघड केली. सेबीचा कारवाईचा केवळ फार्स होता. त्यांना तपासासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी भागधारकांनी न्यायालयात केली. सामंजस्याने प्रकरण हाताळण्याचे आदेश मागे घेतल्याने आता याचिकेत काहीही अर्थ नाही, असे सेबीने खंडपीठाला सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सतत पालन न करणे, याची कल्पना करू शकत नाही. खरेतर हे अमान्य आहे. सेबीसारख्या सार्वजनिक संस्थेने सार्वजनिक हितासाठी कार्य करणे बंधनकारक आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. सेबीच्या या वर्तनामुळे गुंतवणुकदारांचा त्यांच्यावरील विश्वास उडेल. संसदेने ज्या उद्देशाने सेबी स्थापन केली आहे.