...म्हणूनच मेट्रो-२ भुयारी नाही

सर्व साधकबाधक गोष्टींचा विचार करून व तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच मेट्रो-२ बी भुयारी न करता एलिव्हेटेड करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती एमएआरडीएने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : सर्व साधकबाधक गोष्टींचा विचार करून व तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच मेट्रो-२ बी भुयारी न करता एलिव्हेटेड करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती एमएआरडीएने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.  प्रस्तावित मेट्रो-२ बी मुंबईच्या पश्चिम व पूर्व उपनगरांना जोडणार आहे. राज्य सरकार व एमएमआरडीने सर्व बाबींचा विचार करून व ही मेट्रो भुयारी करता येईल का, याची शक्यता पडताळूनच मेट्रो-२ बी एलिव्हेटेड करण्याचा निर्णय घेतला, असे एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जुहू-विलेपार्ले डेव्हलपमेंट को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग असोसिएशन, गुलमोहर एरिया सोसायटी वेल्फेअर ग्रुप आणि नानावटी हॉस्पिटल यांनी मेट्रो-२ बीच्या मार्गाला विरोध केला आहे. त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कुलाबा- सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाप्रमाणे प्रस्तावित मेट्रो-२ बी भुयारी करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर एमएआरडीएने भुयारी मेट्रोपेक्षा एलिव्हेटेड मेट्रोचे आर्थिक फायदे जास्त असल्याचे सांगितले, तसेच एलिव्हेटेड मेट्रो ही भुयारी मेट्रोपेक्षा लवकर पूर्ण होईल, असेही स्पष्ट केले.

सुनावणी १३ जुलैपर्यंत तहकूब
‘मेट्रो-२ बी अर्धी एलिव्हेटेड व अर्धी भुयारी करणे शक्य नाही. भुयारी मेट्रो करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित कराव्या लागतील आणि आता एवढी जमीन उपलब्ध नाही. भुयारी मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा वर्षे लागतील, तर एलिव्हेटेडसाठी चार वर्षे लागतील. त्याशिवाय याचा खर्चही पाचपट अधिक आहे.  एलिव्हेटेड मेट्रोचे एक किलोमीटर बांधकाम करताना ९५ कोटी रुपये खर्च येणे अपेक्षित आहे, तर भुयारी मेट्रोसाठी हाच खर्च ५४० कोटी रुपये येईल. मेट्रो-२ बी भुयारी असावी की एलिव्हेटेड असावी, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना नाही. हा तांत्रिक मुद्दा आहे, त्यामुळे त्यासाठी तज्ज्ञांंचा सल्ला आवश्यक आहे,’ असे एमएमआरडीएने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यावर खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी १३ जुलैपर्यंत तहकूब केली.