मुंबई : २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे काम आणि देशातील अन्य राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरू असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेऊ शकत नाही, या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन करता येणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सोमवारी सुनावले.
राजकीय व सामाजिक अस्वस्थता असलेल्या मणिपूरसारख्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेऊ शकत नाही, असे जर निवडणूक आयोग म्हणाले असते तर आम्ही स्थिती समजून घेऊ शकलो असतो, असे मत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रमाणपत्राला पुण्याचे रहिवासी सुघोष जोशी यांनी आव्हान दिले. खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर येथे पोटनिवडणूक झालेली नाही.
सोमवारच्या सुनावणीत आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोग २०२४च्या निवडणूक कामात व्यस्त आहे. तसेच देशात अन्य ठिकाणी निवडणुका सुरू आहेत. या कारणास्तव पुण्याची पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही. आता निवडणूक घेतली तर काही महिन्यांतच कार्यकाळ संपेल, असे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.
माहिती घेणार
पुणे मतदारसंघात जागा रिक्त झाल्यानंतर काही ठिकाणी जागा रिक्त झाल्या. मात्र, त्या जागा भरण्याकरिता निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका घेतल्याची बाब याचिकदारांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. पुढील सुनावणी १३ डिसेंबरला होईल.