...तर मेट्रोचे काम बंद करू, रात्रीच्या कामावरून उच्च न्यायालयाची तंबी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2017 05:09 AM2017-11-10T05:09:16+5:302017-11-10T05:09:27+5:30
मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत न करण्याचा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही काही भागांत रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे.
मुंबई : मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत न करण्याचा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही काही भागांत रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल) ला चांगलेच फैलावर घेतले. जाणूनबुजून आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येत असेल तर संपूर्ण प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश देण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. तसेच संबंधित अधिकाºयांची रवानगी तुरुंगात करू, अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला गुरुवारी दिली.
मेट्रोचे काम ज्या परिसरात सुरू आहे, तेथील रहिवाशांना किमान रात्रीच्या वेळी शांततेत झोप मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने आॅगस्टमध्ये एमएमआरसीएलला रात्रीचे १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत प्रकल्पाचे काम न करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाचे उल्लंघन करत रात्रीच्या वेळीही मेट्रोचे काम सुरू असल्याची बाब कुलाब्याचे रहिवासी, याचिकाकर्ते रॉबिन जयसिंघानी व न्यायालयीन मित्रांनी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्याचे व्हिडीओही बनविण्यात आल्याची माहिती जयसिंघानी यांनी न्यायालयाला दिली.
त्यावर एमएमआरसीएलने न्यायालयाने आॅगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशासंदर्भात मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या सर्व अधिकाºयांना माहिती देऊ, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र न्यायालयाने या सर्व संबंधित अधिकाºयांची नावे सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरसीएलला दिले.
सामान्य माणसाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले तर समजू शकतो. कारण त्यांना कायद्याची पुरेशी माहिती नसते. अजाणतेपणी त्यांच्याकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ शकते. मात्र हे तर जबाबदार अधिकारी आहेत. त्यांना कायद्याची पूर्ण माहिती आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर काय परिणाम भोगावे लागतील याचीही जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांना कोणतीही दया दाखवली जाऊ शकत नाही. त्यांची नावे आमच्यासमोर सादर करा. रात्रीच्या वेळी काम करण्यासाठी ते इतके आग्रही का आहेत, याचे स्पष्टीकरण त्यांना देऊ द्या, असे खंडपीठाने संतापत म्हटले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.