...तर सफाई कामगारांचा निवडणुकांवर बहिष्कार?, विविध मागण्यांसाठी आज आझाद मैदानात धडकणार!

विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसतर्फे आज गुरुवार, दि. २३ मार्च रोजी आझाद मैदान येथे आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेत हजारो सफाई कामगार इमानेइतबारे काम करत आहेत. जीव धोक्यात घालून संपूर्ण मुंबईतील घाण उचलण्याचे, शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम सफाई कामगार करतात. त्यांना अपेक्षित व आवश्यक सेवा-सुविधा, पगारवाढ मिळत नाही. सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात असून, सफाई कामगारांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत तर देशभरातील निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसतर्फे आज गुरुवार, दि. २३ मार्च रोजी आझाद मैदान येथे आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मुंबई महापालिकेतील हजारो सफाई कामगारांना हक्काची घरे द्यावीत व इतर काही प्रमुख मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार नेते गोविंद परमार यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी दुपारी हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र, या मोर्चानंतरही  राज्य शासनाने दाद दिली नाही तर कायदेशीर लढा लढला जाईल, मानवाधिकार आयोगाकडे मदत मागण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर देशातील सर्व निवडणुकांवर जाहीर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा गंभीर इशारा गोविंद परमार यांनी दिला आहे. सफाई कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत माहिती देताना ते बोलत होते.

मुंबई महापालिकेत हजारो सफाई कामगारांच्या पिढ्या मुंबईत सफाईची कामे करत आहेत. लाड - पागे समितीचा अहवाल सादर झाला, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. सरकारी अधिकारी हे जाचक अटी, शर्ती घालून सफाई कामगारांना देशोधडीला लावण्याची कटकारस्थाने करत आहेत, अशी माहिती गोविंद परमार यांनी दिली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राजकीय पक्ष हे सफाई कामगारांचा वापर केवळ ‘वोट’ बँकेसाठी करत आहेत. त्यांना  ‘टोप्या’ घालण्याचे व ‘लॉलीपॉप’ दाखविण्याचे काम सरकार करत आहेत, असा आरोपही परमार यांनी यावेळी केला.

या आहेत प्रमुख मागण्या!
सफाई कामगारांना हक्काची घरे द्यावीत.
सफाई कामगारांना जाचक अटी, शर्तींमधून वगळावे. 
सफाई कामातील कंत्राटी पद्धती रद्द करावी.
सफाई कामगारांच्या समस्या व मागण्या मार्गी लावण्यासाठी महर्षी वाल्मिकी असंघटित सफाई कामगार बोर्ड बनविण्यात यावे. 
जात प्रमाणपत्राबाबतची अट शिथिल करण्यात यावी.