लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सार्वजनिक धोरणाचा मुद्दा म्हणून व्यक्तीने केलेल्या सामाजिक स्थितींच्या दाव्यांशी पवित्रता व अंतिमत: जोडली गेली पाहिजे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्रावर प्रश्न निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीची याचिका फेटाळली.
याचिकादाराने आधी तो मराठा जातीचे असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले. त्यानंतर त्याला आजोबांच्या जात प्रमाणपत्रावर ‘कुणबी’ असा उल्लेख आढळला. त्यामुळे त्याने आधीचे ‘मराठा’ जातीचे प्रमाणपत्र मागे घेण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला. मात्र, गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत समितीने त्याचा अर्ज फेटाळला. त्याने आधी केलेला जातीचा दावा वैध असल्याचे मानल्यानंतर त्याला कायद्याने भिन्न सामाजिक स्थितीचा दावा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने मान्य केलेला सामाजिक दर्जा मान्य केला जातो आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांद्वारे त्याचा दावा वैध असल्याचे प्रमाणित करण्यात येते, त्या व्यक्तीला पुन्हा आपला दावा बदलण्याची परवानगी दिली जात नाही. सामाजिक स्थिती बदलून नंतर त्याला धोरणाचा फायदा घेता येणार नाही, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले.
याचिकादाराच्या सख्ख्या बहिणीला कोल्हापूर जात पडताळणी समितीने ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र दिले आहे. याचिकादाराच्या बाबतीत जात पडताळणी समितीने दिलेले आदेश रद्द करून त्यावर फेरविचार करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकादाराचे वकील अर्जुन कदम यांनी न्यायालयात केली. त्यांच्या या याचिकेवर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. याचिकादाराने केलेला दावा जात पडताळणी समितीने वैध ठरवला. त्यामुळे त्याला आता दावा मागे घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील आर. एम. शिंदे यांनी केला.
दावा बदलण्याची परवानगी दिल्यास व्यक्तींनी दावा केलेल्या सामाजिक स्थितीबाबत अनिश्चितता निर्माण होईल. काही लोक सरकारी धोरणांचे गैरफायदा घेतील आणि अराजकता माजेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.