...म्हणून पडले ठाकरे सरकार; सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचा दावा

सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचा दावा; शिंदे गट आज मांडेल बाजू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटीसच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला उशिरा, राज्यघटनेतील अनुसूची १० मधील तरतुदींना थंडबस्त्यात टाकणे व केवळ नोटीस दिल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर निर्बंध आणणे यामुळे महाराष्ट्रातील बहुमताने अस्तित्वात आलेले ठाकरे सरकार संवैधानिक मार्गांचा अवलंब न झाल्याने कोसळले आहे. एका राजकीय पक्षाची बाजू मांडण्याचा हा प्रश्न नाही तर लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी या सर्व मुद्द्यांवर  नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद करीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी चार तास युक्तिवाद केला. 

राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या घटनापीठापुढे आज सुनावणी सुरू झाली. या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे.

चार मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर 
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात करीत विविध कायदे व या कायद्याच्या तरतुदी करण्यामागे असलेल्या हेतूबाबत असलेल्या घटनाकारांच्या भूमिकांचा अभ्यासपूर्ण परामर्श घेतला. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना चार मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने केला उशीर 
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ सदस्यांवर अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यास उशीर केल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. उत्तर देण्यासाठी आमदारांना १० दिवसांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या जुलैत दिला होता. या काळातच ठाकरे सरकार कोसळले. 

विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार 
विधानसभा अध्यक्ष एका राजकीय पक्षाचे राहतात. ते राजकीय पक्षाला सोयीची भूमिका घेतात, हे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग करा, हे न्यायाला धरून होणार नाही.

दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष  
राज्यघटनेतील अनुसूची दहामध्ये पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींबद्दल स्पष्ट तरतुदी आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार बहाल करून राज्यघटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाहीला मारक ठरेल. 

राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित   
विधिमंडळाच्या कामकाजात राज्यपालांचा अधिक हस्तक्षेप राहू शकत नाही. अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया खटल्यात राज्यपालांनी विधानसभेचे अधिवेशनाची तारीख आधी करून घेतली. हा अधिकार राज्यपालांना नाही.