- यदु जोशीमुंबई : अनुसूचित जातींच्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या खासगी, पण सरकारी अनुदानित वसतिगृहांना परवानगी नसताना वर्षानुवर्षे कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले आणि त्यांना नंतर मान्यता देऊन पुन्हा कोट्यवधी रुपये देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यात भरघोस वाढही केली आहे.सुरेंद्रकुमार बागडे सामाजिक न्याय सचिव असताना त्यांनी सरकारी मान्यता नसलेल्या वसतिगृहांचे अनुदान रोखण्याचे आदेश २०१६ मध्ये दिले. ही वसतिगृहे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मान्यता दिलेली होती. पूर्वी त्यांना जिल्हा परिषदेचे अनुदान मिळे. अचानक त्यांना सरकारी अनुदान सुरू केले गेले. मात्र, त्यांना मान्यताच नसल्याने बागडे यांनी बडगा उगारला.सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांची समिती नेमून तिला अशा वसतिगृहांच्या मान्यतेचे अधिकार दिले. ८५० वसतिगृहांना सरकारी मान्यतेविना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दरवर्षी मिळत होते, असे तपासात आढळले. ही वसतिगृहे बंद करण्याऐवजी त्यांना मान्यता देण्याची भूमिका कांबळे समितीने घेतली. आतापर्यंत ८०० वसतिगृहांना मान्यता दिली आहे. मान्यता नसताना ती देण्याचे अधिकार राज्यमंत्र्यांच्या समितीला कसे असू शकतात असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्याने संस्थांशी थेट संपर्क साधत अर्थपूर्ण व्यवहार केल्याची चर्चाही आहे. ज्या ८०० वसतिगृहांना मान्यता दिली, त्यांना वर्षाकाठी १३० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.समितीने वसतिगृहांची सुनावणी घेतली. रेकॉर्ड तपासला, त्यांचे अहवाल बघितले आणि मान्यता दिली’, असे समाजकल्याण उपायुक्त माधव वैद्य यांनी लोकमतला सांगितले.>अनेक वसतिगृहांमध्ये बोगस विद्यार्थीराज्यात अनुदानावर चालणारी तब्बल २ हजार ३८८ वसतिगृहे आहेत. त्यात १ लाख १० हजार विद्यार्थी आहेत. प्रती विद्यार्थी जेवणामागे पूर्वी दरमहा ९०० रुपये अनुदान दिले जायचे. आता ते १६०० रुपये केले आहे. स्वयंपाकी, वॉचमन व अधीक्षकाच्या पगारापोटी दरमहा २० हजार अनुदान दिले जाते. बनवेगिरी रोखण्यासाठी आणलेली बायोमेट्रिक पद्धत बंद केली आहे.
समाजकल्याण खात्याचा होस्टेल घोटाळा उघड!
By यदू जोशी | Published: March 03, 2019 5:55 AM