सोसायट्या नफेखोरीचा व्यवसाय करू शकत नाहीत - उच्च न्यायालय

सोसायट्या नफेखोरीचा व्यवसाय करू शकत नाहीत व त्यांच्या सदस्यांना मोठ्या रकमेच्या देणग्या देण्यासही भाग पाडू शकत नाहीत.

मुंबई : सोसायट्या नफेखोरीचा व्यवसाय करू शकत नाहीत व त्यांच्या सदस्यांना मोठ्या रकमेच्या देणग्या देण्यासही भाग पाडू शकत नाहीत. कोणी सदस्य अशी देणगी देत असल्यास संबंधित रकमेवर कर आकारला जाऊ शकतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायट्या त्यांच्या सदस्यांकडून कायद्यानुसारच निधी किंवा फी आकारू शकतात. सोसायट्यांनी नफेखोरीचा व्यवसाय करण्यात गुंतणे, हे अपेक्षित नाही. जर अशा प्रकारे निधी कमावण्यात येत असेल तर या निधीवर कर लागू होतो,’ असे निरीक्षण न्या. मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.‘सोसायटीला देणगी न देण्याचा प्रतिबंध सदस्यांवर नाही. मात्र, ती स्वखुशीने देण्यात यावी. देणगी देणे बंधनकारक नसावे. देणगीच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण शुल्क आकारू नये,’ असे न्या. भाटकर यांनी स्पष्ट केले.एका को-आॅप. हाउ. सोसायटीने को-आॅप सोसायटी न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. को-आॅप. सोसायटी न्यायालयाने सोसायटीचा सदस्य अरुण भगत यांना पाच लाख रुपये देण्याचा आदेश सोसायटीला दिला होता. सोसायटीने आपल्याकडून पाच लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क मागितल्याचा आरोप भगत यांनी को-आॅप. सोसायटी न्यायालयात केला होता.भगत यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित सोसायटीत त्यांचा एक फ्लॅट आहे. त्यांना पैशांची आवश्यकता असल्याने त्यांनी फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सोसायटीने एनओसी देण्यास नकार दिला. आधी पाच लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क भरा मगच एनओसी देतो, असा पवित्रा सोसायटीने घेतला.सोसायटीने को-आॅप. सोसायटी न्यायालयात हा आरोप फेटाळला़