सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल सोसायटी सदस्यत्व नाकारू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

सदस्याने त्याच्या फ्लॅटमध्ये किंवा सोसायटीच्या मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून सोसायटी संबंधित सदस्याला सदस्यत्व नाकारू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला.

मुंबई : सदस्याने त्याच्या फ्लॅटमध्ये किंवा सोसायटीच्या मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून सोसायटी संबंधित सदस्याला सदस्यत्व नाकारू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला.

ताडदेव येथील एका सोसायटीला त्यांच्या एका सदस्याला सदस्यत्व देण्याचा आदेश विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी ९ मे २०१९ रोजी दिला. त्याला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. आर. डी. धानुका यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होती.

सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित सदस्याचे वडील गेली ३५ वर्षे सोसायटीत राहात होते. त्यानंतर त्यांनी त्यांची पत्नी व मुलाला सोसायटीचे सदस्यत्व द्यावे, यासाठी सोसायटीला अर्ज केला. कालांतराने त्यांचा व त्यानंतर त्यांच्या पत्नीचाही मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांच्या मुलाने सोसायटीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी अर्ज केला.

मात्र, अर्जदाराच्या वडिलांनी फ्लॅटमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याने व सोसायटीच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण केल्याने अर्जदाराला सदस्यत्व नाकारले, असे सोसायटीने याचिकेत म्हटले. मात्र, ‘सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केल्याने किंवा सोसायटीच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण केल्याबद्दल सोसायटीने ३५ वर्षे साधी तक्रार केली नाही. ही सबब देऊन सोसायटी अर्जदाराला सदस्यत्व नाकारू शकत नाही,’ असा युक्तिवाद अर्जदाराच्या वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने अशाच एका केसमध्ये न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. त्यानुसार, अनधिकृत बांधकाम किंवा सोसायटीच्या जागेवर अतिक्रमण, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला आहे. सहकारी संस्थेच्या निबंधकाचे काम केवळ सोसायटी सदस्याला सदस्यत्व दिले जाऊ शकते की नाही, हे पाहणे इतकेच आहे. नियम, अधिनियम, उपनियमांचा विचार करूनच सोसायटीचे सदस्यत्व दिले जाऊ शकते. बाहेरच्या बाबींचा उदा. अनधिकृत बांधकामाचा विचार केला जाऊ शकत नाही.

...तर सोसायटी कायदेशीर कारवाई करू शकते

‘माझ्या मते, संबंधित सदस्याने फ्लॅटमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले व सोसायटीच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण केले, असे कारण देऊन सोसायटी सदस्यत्व नाकारू शकत नाही,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. सोसायटीला वाटल्यास ते कायदेशीर कारवाई करू शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या सोसायटीला संबंधित सदस्याला चार आठवड्यांत सोसायटीचे सदस्यत्व देण्याचे निर्देश दिले.