समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होता कामा नये : उच्च न्यायालय

लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या दंडाधिकऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर

समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होता कामा नये

उच्च न्यायालय : लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पक्षकाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी लाच मागणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सखोल तपासाची आवश्यकता आहे. अशा घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होता कामा नये, असे निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने नोंदविले.

वडगाव मावळ येथे दंडाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या अर्चना जातकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्या. कोतवाल यांच्यापुढे सुनावणी होती. पक्षकाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी जातकर यांनी त्यांच्या असोसिएटद्वारे पक्षकाराकडून लाच मागितली.

अर्जदार जबाबदारीच्या पदावर होत्या. त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य पाहता खोलवर तपास करणे आवश्यक आहे. अशा घटनांमुळे समाजाचा न्यायसंस्थांवरील विश्वास डळमळीत होता काम नये, असे निरीक्षण नोंदवत अर्चना यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.

स्वप्निल शेवकर यांनी अर्चना यांच्याविरोधात लाच मागितल्यासंदर्भात तक्रार केली. शेवकर यांच्याविरोधात अमूल डायरीने फौजदारी याचिका केली होती. शेवकर यांच्यावर नोंदविलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्यांना व त्यांच्या भावाला अटक होऊ शकते. तसेच केस लढण्यासाठी वकिलांना खूप पैसे द्यावे लागतील, हमीदारही शोधावे लागतील, असे अर्चना यांची असोसिएट म्हात्रेने शेवकर यांना संपर्क साधून सांगितले. दंडाधिकाऱ्यांना मॅनेज करून याचिका फेटाळण्यात येईल, असे सांगत तिने पैशांची मागणी केली. तडजाेडीअंती शेवकर यांना ३ लाख रुपये देण्यास सांगितले. शेवकर यांनी याबाबत एसीबीला माहिती दिली. एसीबीने सापळा रचला. त्यानंतर झालेल्या संभाषणाअंती म्हात्रेने शेवकर यांना ५० हजार रुपयांची रोख रक्कम आणण्यास सांगितले. या सर्व प्रकारादरम्यान म्हात्रे आणि दंडाधिकारी यांच्यात १४७ वेळा संभाषण झाले, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

* अटक झाल्यास बाळाला भेटण्याची परवानगी

न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून अर्चना जातकर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. मात्र, त्यांना अटक झाल्यास त्या त्यांच्या ११ महिन्यांच्या बाळाला भेटू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

..................