अनधिकृत पार्किंगसंदर्भातील दंडाविरोधात सोसायटी हायकोर्टात

याचिका दाखल; परिपत्रक बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणी

मुंबई : कायदेशीरदृष्ट्या कोणतेही अधिकार नसताना व पार्किंगची कोणतीही अतिरिक्त सोय उपलब्ध न करता मुंबई महापालिकेने अनधिकृत पार्किंगसाठी दंड म्हणून निश्चित केलेली रक्कम अवास्तव व अवाजवी आहे. दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचा अधिकार महापालिका व राज्य सरकारला नसून तो केवळ केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे २१ जूनचे परिपत्रक बेकायदा ठरवून रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका एका सोयायटीतर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अनधिकृत पार्किंगला आळा बसावा आणि वाहतूककोंडी सुटावी, यासाठी महापालिकेने अनधिकृत र्पाकिंग करणाऱ्यांना १०,००० रुपये दंड ठोठावण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या सोसायट्यांच्या रहिवाशांनी अनधिकृतपणे रस्त्यावर वाहने उभी केली आहेत, त्यांना नोटीस बजाविण्यास सुरुवात केली.
मलबार हिल येथील ‘चंद्रलोक - बी’मधील रहिवासी जिग्नेश शाह यांनाही महापालिकेने ७ जुलै रोजी त्यांनी सोसायटीबाहेर रस्त्यावर अनधिकृतपणे वाहन पार्क केल्याबद्दल नोटीस बजाविली. त्याला शाह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याचिकेनुसार, रहिवाशांकडून एक प्रकारे खंडणी वसूल करून त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी पालिकेने असा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.

पुरेशी र्पाकिंग सुविधा उपलब्ध करून न देता पालिका अनधिकृत र्पाकिंगसाठी नागरिकांकडून अवास्तव दंडाची रक्कम वसूल करत आहे. मद्यपान करून किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालवण्याबद्दल जी शिक्षा देण्यात येते त्यापेक्षाही कठोर शिक्षा अनधिकृत र्पाकिंगसाठी देण्यात येत आहे,’ असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

चंद्रलोकसोसायटी १९६१ मध्ये बांधण्यात आली. तेव्हा या सोसायटीला र्पाकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे नाइलाजाने येथील रहिवाशांना सोसायटीच्या आवाराबाहेरील रस्त्यालगत त्यांची वाहने पार्क करावी लागतात. पालिकेचे अधिकृत वाहनतळ संबंधित परिसरापासून दोन कि. मी. अंतरावर आहे. केवळ २०० वाहने येथे पार्क केली जाऊ शकतात. आजूबाजूच्या इमारती आणि त्यातील रहिवाशांचा विचार केला तर या वाहनतळाची क्षमता कमीच आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

‘पालिकेला अधिकार नाही’
मलबार हिल येथील ‘चंद्रलोक - बी’मधील रहिवासी जिग्नेश शाह यांनाही महापालिकेने ७ जुलै रोजी त्यांनी सोसायटीबाहेर रस्त्यावर अनधिकृतपणे वाहन पार्क केल्याबद्दल नोटीस बजाविली. त्याला शाह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
1000 पटीने दंडाची रक्कम वाढविण्याचा पालिकेचा निर्णय बेकायदा आहे. अशा प्रकारे दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा अधिकार पालिकेला किंवा राज्य सरकारलाही नाही. मोटार वाहन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.