सोहराबुद्दीन प्रकरण : नेत्यांना गोवण्यासाठी सीबीआयने आणला साक्षीदारांवर दबाव

सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती कथित बनावट चकमकप्रकरणी बड्या राजकीय नेत्यांना गोवण्यासाठी सीबीआयने साक्षीदारांवर दबाव आणला.

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती कथित बनावट चकमकप्रकरणी बड्या राजकीय नेत्यांना गोवण्यासाठी सीबीआयने साक्षीदारांवर दबाव आणला. यामागचे सत्य शोधण्याऐवजी सीबीआयने पूर्वनियोजित निष्कर्षाच्या आधारावर तपास केला आणि त्यांना हवे तेच साक्षीदारांकडून वदवून घेतले. त्यामुळे न्यायालयाने फितूर ठरवलेले साक्षीदार प्रत्यक्षात फितूर नसून त्यांनी न्यायालयाला सत्यच सांगितले, असे निरीक्षण विशेष सीबीआय न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविले.
कथित बनावट चकमक प्रकरणी २१ डिसेंबर रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने २२ ओरोपींची सुटका केली. त्यांनी ३५० पानांच्या निकालपत्रात वरील निरीक्षण नोंदविले आहे.
निकालपत्रात न्या. एस. जे. शर्मा यांनी म्हटले आहे की, आधीच्या न्यायाधीशांनी आरोपी नंबर १६ (अमित शहा) यांची आरोपमुक्तता करताना म्हटले आहे की, तपास राजकीय दबावाखाली करण्यात आला आहे.
माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या साक्षीपुराव्यांचा आणि साक्षीदारांचा खोलवर विचार करता मी हे म्हणण्यास अजिबात कचरणार नाही की, सीबीआयने पूर्वनियोजित निष्कर्ष काढून बड्या राजकीय नेत्यांना यामध्ये फसविण्याचा कट रचला. सत्य शोधून काढण्याऐवजी सीबीआय काहीतरी भलतेच करत होती. सत्य शोधण्याऐवजी आपली ‘कहाणी’च खरी आहे, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नातच सीबीआय होती. कायद्यानुसार तपास करण्याऐवजी सीबीआय त्यांचे ‘लक्ष्य’ साधण्यासाठी प्रयत्न करीत होती, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. शर्मा यांनी सीबीआयवर टीकेचे आसूड ओढले.
‘काही राजकीय नेत्यांना गोवण्यासाठी सीबीआयने पुरावे निर्माण केले आणि साक्षीदारांचे जबाब दोषारोपपत्राद्वारे सादर केले. मात्र, हे जबाब न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. साक्षीदारांनी न भीता न्यायालयात साक्ष नोंदविली. यावरूनच समजते की, सीबीआयने त्यांची ‘कहाणी’ सिद्ध करण्यासाठी त्या दिशेने तपास केला. मात्र, सीबीआयने घाईने तपास केला, हे स्पष्ट करणारे कागदोपत्री पुरावे आहेत, हे सीबीआय विसरली. सीबीआयने यामध्ये निर्दोष पोलीस अधिकाऱ्यांना गोवले, ज्यांना या कटाची माहितीही नव्हती,’ असे विशेष सीबीआयने निकालपत्रात म्हटले आहे.
तीन जणांचे पोलिसांनीच अपहरण केले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयकडे पुरावे नाहीत. ‘घटनास्थळी आरोपी पोलीस उपस्थित होते, हे सिद्ध करणारे पुरावे सीबीआयकडे नाहीत, असे न्या. शर्मा यांनी म्हटले.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि त्याचा मदतनीस तुलसीराम प्रजापती या तिघांचेही गुजरात पोलिसांनी अपहरण केले. हे तिघेही २२-२३ नोव्हेंबर २००५ च्या रात्री हैदराबादहून सांगलीला जाणाºया बसमधून प्रवास करत होते.
२६ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहमदाबादजवळ शेख याची हत्या करण्यात आली. तीन दिवसांनंतर त्याच्या पत्नीचीही हत्या करण्यात आली आणि तिचे शव नष्ट करण्यात आले. त्यानंतर एक वर्षाने २७ डिसेंबर २००६ रोजी बनावट चकमकीद्वारे या केसमधील एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती याची हत्या करण्यात आली.
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास गुजरात सीआयडीने केला. त्यानंतर २०१० मध्ये सीबीआयने हा तपास ताब्यात घेतला. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा खटला मुंबई न्यायालयात चालविण्याचा आदेश दिला.

...अन्य कोणताही पर्याय नाही

अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी शिक्षेविनाच सुटल्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबीयांना झालेला क्लेश आणि झालेली निराशा दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. परंतु, निव्वळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही शिक्षा करण्याची परवानगी कायदा देत नाही. फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी नेहमीच सरकारी वकिलांची असते. तीन लोकांचा मृत्यू झाला आणि आरोपींना शिक्षा झाली नाही, याचे दु:ख आहे. मात्र, आरोपी निर्दोष आहेत, असा निष्कर्ष काढण्याखेरीज आपल्याकडे कोणताही अन्य पर्याय नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.