सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण, डी. जी. वंजारांसह अन्य चार आयपीएस अधिकाऱ्यांना दिलासा

सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातून गुजरातच्या एटीएसचे माजी प्रमुख डी. जी. वंजारा व अन्य चार जणांची विशेष सीबीआय न्यायालयाने केलेली आरोपमुक्तता उच्च न्यायालयाने सोमवारी योग्य ठरविली.

मुंबई : सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातून गुजरातच्या एटीएसचे माजी प्रमुख डी. जी. वंजारा व अन्य चार जणांची विशेष सीबीआय न्यायालयाने केलेली आरोपमुक्तता उच्च न्यायालयाने सोमवारी योग्य ठरविली. हे सर्व अधिकारी गुजरात व राजस्थानचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
एसपी दिनेश एम. एन. यांची सबळ पुराव्यांअभावी व त्यांच्यावरील कारवाईस सरकारकडून पूर्वपरवानगी नसल्याने आरोपमुक्त करण्याचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. अधिकारी त्याचे कार्यालयीन कर्तव्य बजावत होता, असे निरीक्षण विशेष सीबीआय न्यायालयाने नोंदविले आहे, असे न्या.ए. एम. बदर यांनी निकालात म्हटले आहे.
राजकुमार पांडियन यांची आरोपमुक्तता करताना न्यायालयाने म्हटले, आरोपपत्रावरून असे सिद्ध होते की, संबंधित अधिकाºयाचे संबंधित कृत्य त्याच्या कर्तव्याचा भाग होता. सरकारी कर्मचाºयावर कारवाईपूर्वी तपासयंत्रणेला सरकारकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, नोव्हेंबर २००५ मध्ये अनेक फौजदारी केसेस असलेल्या सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बाई यांची हत्या या सर्व अधिकाºयांनी बनावट चकमकीद्वारे केली. त्यानंतर, वर्षभरातच घटनेचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीचीही बनावट चकमकीत हत्या केली. या प्रकरणी डी. जी. वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेश एम. एन. यांची विशेष सीबीआय न्यायालयाने आरोपमुक्तता केल्याने, सोहराबुद्दीन याचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सीबीआयने एन. के. अमिन व हवालदार दलपतसिंह राठोड यांच्या आरोपमुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या सर्व अपिलांवरील सुनावणीस जुलैमध्ये सुरू झाली. विशेष न्यायालयाने २०१४ पासून २०१७ पर्यंत या खटल्यातील एकूण ३८ आरोपींपैकी आत्तापर्यंत १५ जणांची आरोपमुक्तता केली. यात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर आयपीसी अंतर्गत कट रचणे व हत्येचा आरोप होता.
>खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी डी. जी. वंजारा, एटीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन, पोलीस उपअधीक्षक एन. के. अमिन, तर राजस्थानचे माजी पोलीस अधीक्षक दिनेश एम. एन. आणि हवालदार दलपतसिंह राठोड यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
या निर्णयामुळे आता या सर्व अधिकाºयांना यापुढे खटल्याला सामोरे जावे लागणार नाही.