राज्यातील एमआयडीसीत सोलार निर्मित प्लांट उभारावेत; सुनील प्रभू यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 4, 2021 02:03 PM2021-03-04T14:03:24+5:302021-03-04T14:03:32+5:30
महामंडळाला उद्योजकांना अत्यंत कमी दराने अथवा निशुल्क वीज पुरवठा करता येईल.
मुंबई :महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वसाहतीमधील अथवा आजूबाजूच्या परिसरातील पडीत जमीन स्वतः खरेदी करुन अधिसूचित केल्यास त्या जमीनीवर उद्योजकांना उपयुक्त व फायदेशीर पडेल असे सोलार निर्मित वीज प्लांट उभारावे अशी मागणी शिवसेना विधीमंडळ पक्ष मुख्य प्रतोद,आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
महामंडळाला उद्योजकांना अत्यंत कमी दराने अथवा निशुल्क वीज पुरवठा करता येईल. तसेच सोलर प्लांट तयार केल्यास महामंडळाला उद्योजकांना अत्यंत कमी दराने अथवा निशुल्क वीज पुरवठा करता येईल. या वसाहतीतील मध्यम व लघू उद्योजकांना सोलार निर्मित वीजाचा पुरवठा केल्यास या उद्योजकांवर महावितरणच्या महागड्या वीजेच्या पडणारा भार कमी होऊन उद्योजकांना त्याचा अधिक फायदा होऊ शकेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आज राज्यातील उद्योगधंदे वीजेचा दर जास्त असल्याने तो उद्योजकांना परवडत नसल्याने नुकसानीत उद्योग चालविणे त्यांना शक्य होत नसल्यामुळे अनेक छोटे-मोठे उद्योग महाराष्ट्र राज्यातून स्थलांतरीत होत आहेत. हे प्रमाण थांबविण्यासाठी सोलार निर्मित वीज प्लांट करणे हा एक बहु उपयुक्त ठरु शकेल.
एमआयडीसीने अधिसुचित केलेल्या अथवा पडीक जमीनी संपादीत करुन सोलार प्लांट उभारल्यास उद्योजकांची वीजेची गरज स्वस्तात अथवा निशुल्क भागविल्यास अनेक उद्योगधंदे राज्यात अधिकाधिक येवू शकतात व राज्यातील बेरोजगारीची संख्याही कांही प्रमाणात सुटू शकते. तसेच उद्योगधंदे वाढल्यास उत्पादन शक्ती वाढेल, उद्योगांच्या खर्चात सौर उर्जेमुळे बचत होईल व उएऊ व्दारे शासनाला महसूल प्राप्त होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सौर उर्जा निर्मितीसाठी स्वतंत्र सेल निर्माण करावा व यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावी व प्रथमता सदर पदांवर या क्षेत्रातील अनुभवी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करावीत अशी सूचना त्यांनी
उद्योग मंत्र्यांना केली आहे. शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सोलार प्रोजेक्ट राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली निर्णयात्मक कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती आमदार प्रभू यांनी शेवटी केली.